भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल में राजस्थान प्रतिनिधि शामिल करने पर सरकार करेगी विचार : रावत

रावि व्यास नदी के अधिशेष पानी से 8.7 MM पानी देना निर्धारित किया गया

रावी व्यास नदी से पानी लाने की योजना को लेकर विधानसभा में सवाल उठा।

जयपुर। रावी व्यास नदी से पानी लाने की योजना को लेकर विधानसभा में सवाल उठा। विधायक कालीचरण सराफ के सवाल पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि रावि व्यास नदी के अधिशेष पानी से 8.7 MM पानी देना निर्धारित किया गया। रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में से 8 एफएम पानी मिल रहा है। पूर्व सरकार के द्वारा शेष 0.60 एमएफ पानी देने के लिए भारत सरकार, पंजाब सरकार का भांकड़ा व्यास प्रबंधन मंडल से लगातार अनुरोध किया गया। क्षेत्रीय बैठक में भी मुद्दा उठाया गया।

कालीचरण सराफ ने कहा कि सरकार का समझौता हुआ था, जिसमें 2004 में पंजाब सरकार ने अधिनियम पारित कर के समझौता को रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, 2016 में कोर्ट से गया कि यह वैधानिक नहीं है इसे निरस्त नहीं कर सकते। अभी सबसे अनुकूल समय है , डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा से यमुना जल समझौता किया मध्य प्रदेश से भी समझौता किया है। इसके लिए एसीएस स्तर के कुछ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर केवल यही काम करें। पॉइंट 60 एमएफ फनी नहीं मिल रहा है वह मिल सके। भाखड़ा न्यास मंडल में राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहां तैनात किया जाए। मंत्री सुरेश रावत ने कहा विधायक का सुझाव अच्छा है हम इसके लिए प्रयास करेंगे।