CRD फेज-2 सुधारों में तेजी के निर्देश, 28 में से 16 प्राथमिक सुधारों को मिली केंद्र की मंजूरी

नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-2 सुधारों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शेष सुधारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश। बैठक में बताया गया कि CRD फेज-2 के तहत चिन्हित 28 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों में से 16 को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 6 प्रस्ताव केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं और शेष 6 सुधार राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन (CRD) फेज-2 सुधारों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शेष सुधारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि CRD फेज-2 के तहत चिन्हित 28 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों में से 16 को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 6 प्रस्ताव केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं और शेष 6 सुधार राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मुख्य सचिव ने विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाकर लंबित सुधारों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में भूमि उपयोग, शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा और लीगल मेट्रोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने कहा कि अनावश्यक अनुपालनों (Compliance) का बोझ कम करने, प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के वातावरण को और मजबूत करने के लिए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन (CRD) फेज-2 सुधारों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शेष सुधारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि CRD फेज-2 के तहत चिन्हित 28 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों में से 16 को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 6 प्रस्ताव केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं और शेष 6 सुधार राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मुख्य सचिव ने विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाकर लंबित सुधारों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में भूमि उपयोग, शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा और लीगल मेट्रोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अनावश्यक अनुपालनों (Compliance) का बोझ कम करने, प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के वातावरण को और मजबूत करने के लिए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।