जयपुर। राज्य सरकार ने शहरी विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आमजन को अधिक राहत देने के निर्देश दिए है। औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के भवन निर्माण से जुड़े मामलों में पेनल्टी पर छूट, शेष प्रकरणों के समाधान के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण, किश्तों में भुगतान की सुविधा तथा नियमानुसार ग्रेस पीरियड उपलब्ध कराने के सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यूडीएच ने शहरी विकास से जुड़े विषयों पर शहरी सेवा अभियान के तहत पट्टों सहित विभिन्न लाभों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
साथ ही, लंबित प्रकरणों का अधिकतम निस्तारण सुनिश्चित करने और नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए उपलब्ध कानूनी एवं प्रशासनिक प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि शहरी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
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