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लेखाधिकारी राजीव राजौरिया APO, वित्त विभाग में उपस्थिति देने के निर्देश
वित्त (राजस्व) विभाग ने प्रशासनिक कारणों से राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी राजीव राजौरिया को तत्काल प्रभाव से एपीओ। राजौरिया एमडीएम अस्पताल, जोधपुर में लेखाधिकारी पद पर कार्यरत थे। 7 अक्टूबर को जारी आदेश में उन्हें वित्त (राजस्व) विभाग में उपस्थिति देने के निर्देश दिए। 
एचपीवी और एमआर टीकाकरण अभियान, 30 सितम्बर तक 80 प्रतिशत और 31 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश
प्रदेश में बच्चों और बालिकाओं के टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। 
सड़क सुरक्षा पर कैग रिपोर्ट : विभागों को 20 नवंबर तक जवाब देने के निर्देश
राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली पर कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश । विभागों को रिपोर्ट के अनुच्छेदों पर संवीक्षित जवाब 20 नवंबर 2026 तक महालेखाकार को भेजने होंगे। -(8)6.png)
टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को लेकर स्क्रीनिंग, जांच और उपचार में तेजी के निर्देश
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य के लिए मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच और उपचार में तेजी लाने के निर्देश। कम प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष ध्यान और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर। चिकित्सा विभाग के अनुसार, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 2022 में 29 से बढ़कर 2025 में 6,547। 
नाबार्ड से वित्तपोषित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश, देरी पर विशेष समीक्षा और होगा फील्ड निरीक्षण
वित्त विभाग ने नाबार्ड से वित्तपोषित परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा के निर्देश। प्रत्येक विभाग में वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। परियोजनाओं की त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा। धीमी गति वाले कार्यों की विशेष निगरानी कर बाधाएं दूर की जाएंगी। 
जल संसाधन विभाग ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, अधिकारियों को नियमित निगरानी, निरीक्षण और लापरवाही पर कार्रवाई के आदेश
जल संसाधन विभाग ने निर्माण एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश। अधिकारियों को तकनीकी स्वीकृतियों, निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। 49.png)
वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी : 15 अगस्त तक तबादले पूरे करने के निर्देश, 16 अगस्त के बाद लग सकती है आचार संहिता
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आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी। आयोग ने 15 अगस्त तक तबादले और आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। 16 अगस्त के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना। निकाय चुनाव में करीब 18 हजार और पंचायतीराज चुनाव में 48 हजार मतदान केन्द्र प्रस्तावित। 
शहरी सेवा अभियान में पट्टा वितरण और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी के निर्देश, शहरी विकास प्रक्रियाएं होंगी आसान
राज्य सरकार ने शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश। भवन निर्माण मामलों में पेनल्टी में छूट, किश्तों में भुगतान और ग्रेस पीरियड जैसे प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय। -(5)39.png)
बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश : शासन सचिव शुचि त्यागी ने पर्यटन, देवस्थान और कला-संस्कृति विभागों की प्रगति समीक्षा बैठक
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शासन सचिव शुचि त्यागी की अध्यक्षता में पर्यटन, देवस्थान और कला-संस्कृति विभागों की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने, एजेंसियों में बेहतर समन्वय रखने और विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश। 
संपर्क पोर्टल पर दर्ज 2.83 लाख प्रकरणों में से 2.70 लाख का निस्तारण, शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से करने का निर्देश
स्वायत्त शासन विभाग के संपर्क पोर्टल पर पिछले एक वर्ष में 2.83 लाख प्रकरण दर्ज, 2.70 लाख निस्तारित। निरीक्षण के दौरान रवि जैन ने सीधे जनता से संवाद कर स्ट्रीट लाइट, जन्म प्रमाण पत्र, टूटी नालियों और अन्नपूर्णा रसोई योजना की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश। -(4)26.png)
राजस्थान संपर्क 181 पर पेयजल-बिजली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश, एसीएस श्रेया गुहा ने की समीक्षा
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ग्रीष्मकाल में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतों में बढ़ोतरी को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं महानिदेशक एचसीएम रीपा श्रेया गुहा ने निर्देश दिए। -(6)11.png)
संपर्क हेल्पलाइन 181 का प्रमुख शासन सचिव ने किया निरीक्षण, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
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प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए. राठौड ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश। पिछले वर्ष मेडिकल हेल्थ के 93.64%, मेडिकल शिक्षा के 93.90% और राशा के 93.27% मामलों का समाधान।