जयपुर। राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 21 अगस्त 2026 को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।
वित्त विभाग के अंकेक्षण अनुभाग ने सभी संबंधित विभागों और अधीनस्थ विभागों को रिपोर्ट में शामिल अनुच्छेदों पर निर्धारित समय सीमा में जवाब भेजने को कहा है। विभागों को अपने संवीक्षित जवाब 20 नवंबर 2026 तक महालेखाकार (लेखापरीक्षा-11), राजस्थान को भेजने होंगे, ताकि उन्हें राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जा सके। निर्देशों के अनुसार विधानसभा को भेजे जाने वाले संवीक्षित जवाब की चार प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा-गा), राजस्थान और एक प्रति वित्त विभाग को भी उपलब्ध करानी होगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में कई विभागों द्वारा समय पर जवाब नहीं भेजे जाने को जन लेखा समिति ने गंभीरता से लिया था। साथ ही कैग रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए व्यवस्था में सुधार, भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने और जारी सरकारी निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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