स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 50 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी, 13 हजार से अधिक रोजगार के अवसर

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राज्य में निवेश को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए लगभग 49,883.85 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की गई। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से ऊर्जा, सीमेंट, खनन, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, स्टील, स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में 13 हजार से अधिक लोगों के लिए नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। इन प्रस्तावों को अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले निवेश बोर्ड में प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम, राजनिवेश पोर्टल, GIS आधारित औद्योगिक भूमि डेटाबेस और ई-ऑक्शन जैसी पहल से नियामकीय दक्षता बढ़ी है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत FY 2025-26 में अब तक 1500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए जा चुके हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  शिखर अग्रवाल ने बताया कि जिंदल रिन्यूएबल पावर, स्टार सीमेंट, डालमिया भारत, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, हिंदुस्तान जिंक, चंबल फर्टिलाइजर, संगम इंडिया, गोयल फैशंस और होंडा जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रस्तावों पर विचार कर अनुशंसा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।