सड़क परियोजनाओं की सुस्त चाल: डीपीआर और यूटिलिटी शिफ्टिंग पर 33 करोड़ का लक्ष्य, खर्च हो सके महज 2.94 करोड़

जयपुर। प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण के लिए अवाप्त की गई भूमियों के अवार्डों का भुगतान करने के लिए पिछले साल 300 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया, लेकिन विभाग महज 154.08 लाख रुपए ही खर्च कर सका। साथ ही डीपीआर, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि कार्यों के लिए भी 33.85 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, लेकिन दिसंबर 2021 तक केवल 2.94 करोड़ की खर्च हो सके। दरअसल आरएसएचडीपी-प्रथम एडीबी के तहत राज्य राजमार्गों को पीपीपी एन्यूटी व ईपीसी आधार पर विकसित करने के लिए वर्ष 2021-22 में 1268.15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत 22 कार्य मंजूर किए गए थे, जिसमें से 12 कार्य ही पूरे हो सके तथा दस कार्य प्रगतिरत है। इस मद में वर्ष 2021-22 के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक 443.08 करोड़ का ही व्यय हो सका है। पीडब्ल्यूडी के निष्पादन आय-व्ययक 2022-23 के अनुसार राज्य राजमार्गों को पीपीपी ईपीसी आधार पर विकसित करने के लिए विश्व बैंक के अन्तर्गत 570.88 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 6 कार्य स्वीकृत किए गए है, जिसमें से दो कार्य पूर्ण कर लिए गए है। चार कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक 44.56 करोड़ का व्यय किया गया।

एनसीआर में 38 सड़कों की मंजूरी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अलवर जिले में आयोजना बोर्ड के माध्यम से 931.88 करोड़ की लागत से 629.67 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के विकास कार्य मंजूर किए गए थे। इन कार्यो के लिए दिसंबर 2021 तक 725.02 करोड़ का व्यय कर 585 किलोमीटर लंबाई में कार्य कर 29 कार्यों को पूर्ण किया, शेष प्रगति पर है।