जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सरकारी भूमि की उपलब्धता का लैंड बैंक तैयार करने के लिए फिर से दिशा निर्देश जारी किए है। इससे पहले भी निकायों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी आदेशों की पालना नहीं हो सकी और लैंड बैंक फाइनल नहीं हुआ।
डीएलबी निदेशक कुमार पाल गौतम ने बताया कि सभी निकायों को दो दिन पूर्व निर्देश दिए गए हैं कि लैंड बैंक की तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि दिसंबर माह में होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान निवेशकों को निवेश के लिए शहरों में भूमि उपलब्ध करवाई जा सके।
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