जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आदेश जारी कर मंगलवार को राजस्थान ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया है। जिसमें रिटायर्ड जज मदनलाल को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चार सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही झुंझुनूं के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रहे पवन मावंडिया, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, पूर्व कैश कला बोर्ड के अध्यक्ष रहे मोहन मोरवाल और गोपाल कृष्ण को सदस्य बनाया गया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने इसके आदेश जारी किए हैं। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद आदेश जारी हुए हैं। पहली बार प्रदेश में ओबीसी आयोग की जगह ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग बनाया गया है।
पंचायत-निकाय चुनाव में आरक्षण में होगी भूमिका
आयोग के अध्यक्ष बने मदनलाल मूलत: पाली के सोजत के रहने वाले हैं। वे पाली में ही डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। प्रदेश सरकार पंचायतों और निकायों के एक साथ चुनाव कराना चाहती है। यह इस साल के अंत या अगले साल के शुरुआत में होने हैं। जानकारी के अनुसार ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग इन चुनावों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आयोग ही आरक्षण की अनुशंसा करेगा।
-(2).png)
2.png)
Comment List