राजस्थान बजट 2026-27 : जलदाय विभाग में 3 हजार संविदाकर्मियों की होगी भर्ती, सभी लोगों को मिलेगा फ्री ईलाज; किसानों का कर्ज होगा माफ

जयपुर। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने बजट भाषण के बाद सदन में आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2026-2027 का उपस्थापन किया। इससे पहले उन्होंने बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाने, हाईवे पर भी नई सुविधाएं विकसित करने, दुर्घटना रोकने के लिए प्रदेश भर में दो हजार कैमरे भी लगाने एवं ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने बजट में दो नए सोलर पार्क की घोषणा की गई है।

इसी तरह अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से सरकार बिजली की निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे। बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 22 हजार 746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास के लिए' (खेल सामग्री और किट) उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना पर राज्य सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में खुरी, जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी विशेष पर्यटन क्षेत्र (एसटीजेड) एवं कुलधरा में पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा की। इसी तरह पुष्कर, खाटू श्याम, देशनोक, डिग्गी एवं मंडावा में प्रवेश मार्गों को मॉडल सड़कों के रूप में विकसित करते हुए सौंदर्यीकरण के माध्यम से पर्यटक एवं तीर्थयात्री सुविधाओं का प्रावधान, भरतपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से ब्रज कन्वेंशन सेंटर की स्थापना, राज्यभर में चिह्नित बावड़ियों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्य किए जाने की घोषणा की गई।

इसी तरह शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत झुंझुनूं, सीकर एवं चुरू जिलों की 660 से अधिक हवेलियों में 'फसाड इम्प्रूवमेंट', स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे तथा पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने के लिए इच्छुक हवेली मालिकों को वित्तीय सहायता देने, खावाटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास करने, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर एवं बाड़मेर को जोड़ते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई। उपमुख्यमंत्री ने इस दौरान झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम की स्थापना करने, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ (काठमांडू) सहित अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने तथा 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराये जाने की भी घोषणा की।

इसी तरह ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे संचालकों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करने, सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संभाग स्तर पर लोक नृत्य महोत्सवों का आयोजन करने, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले बल(टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स) के कैडर के सौंदर्यीकरण, महिलाकर्मियों की तैनाती तथा टूरिस्ट गाइड्स की सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने, प्रमुख त्योहारों जैसे होली, दीपावली आदि के अवसर पर मंदिरों में सौंदर्यीकरण एवं आरती जैसे आयोजनों के लिए प्रावधान, देवस्थान विभाग की रिक्त भूमि पर बीओटी मॉडल के माध्यम से धर्मशालाओं के विकास के लिए नई नीति बनाने एवं सवाईमाधोपुर एवं बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की गई।

बजट में राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचे, सड़क सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेशभर में 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) और अंडर ब्रिज (RUB) बनाए जाएंगे, जिससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। हाईवे पर नई सुविधाएं विकसित करने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में 2 हजार कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे ट्रैफिक मॉनिटरिंग और नियमों के पालन को सख्ती से लागू किया जा सकेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दो नए सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही बिजली व्यवस्था की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए की जाएगी, जिससे सप्लाई, खपत और तकनीकी खामियों पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी। ग्रामीण और शहरी संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से परिवहन, ऊर्जा और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

दिया कुमारी ने बजट में पेयजल क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य में 24 हजार करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ और व्यापक बनाना है।
सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को शामिल कर हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर लगभग 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच सुनिश्चित हो।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी 2300 करोड़ रुपए की लागत से विशेष परियोजनाएं लागू की जाएंगी। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। देशनोक क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं बीसलपुर पेयजल योजना के तहत 1092 गांवों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पेयजल आपूर्ति तंत्र मजबूत होगा और ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में जल उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार होंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारे के लिए सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी दीया कुमारी ने कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब सभी लोगों को फ्री इलाज मिलेगा। वित्त मंत्री ने जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की। इसके अलावा सरकार नई जल नीति भी लाएगी। प्रदेश के 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। 

कुमारी ने अरावली को लेकर भी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अरावली सरंक्षण कार्यो पर 130 करोड़ रुपए खर्च हाेंगे। अरावली के 4,000 हेक्टेयर इलाके में जलसंरचना और बीजारोपण होगा। वहीं अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने 17 हजार से अधिक आगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन देने की भी घोषणा की। पानी की समस्या को लेकर वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि गर्मी में पर्याप्त पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगेंगे। समर कंटिजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब भी शुरू होगा। राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3,000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की जाएगी। सड़कों के सुधारीकरण के लिए 2700 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। सड़कों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और ब्लैक स्पॉट को हटाया जाएगा। 1800 करोड़ से सड़क सुधार के कार्य किए होंगे। बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 75 करोड़ व्यय होंगे। युवाओं को अंग्रजी, जापानी, कोरियन और जर्मन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। 

Live: राजस्थान बजट 2026-27 #बजट_समृद्ध_राजस्थान_काhttps://t.co/N4XDPECp9g

— Diya Kumari (@KumariDiya) February 11, 2026

बजट भाषण के मुख्य बिंदु : 

• किसानों को 10 हजार 900 करोड़ की आर्थिक सहायता दी
• महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया
• सेवा, समर्पण और सुरक्षा को प्राथमिकता
• अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया
• विकसित राजस्थान के लिए 10 संकल्प लिए थे
• 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास का कार्य किया
• प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख 23 हजार 49 तक पहुंचेगी  
• गांवों में सुविधाओं के लिए 500 करोड़
• 1800 करोड़ से सड़क सुधार के कार्य किए जाएंगे
• आरओबी और आरयूबी के लिए 920 करोड़
• 26 रेलवे फाटकों पर आरओबी और आरयूबी बनाया जाएगा
• सड़कों के सुधारीकरण के लिए 2700 करोड़
• सड़कों पर सीसीटीवी लगेंगे, ब्लैक स्पॉट हटेंगे
• आधरभूत ढ़ाचे को मजबूत करने का लक्ष्य
• सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बना
• 19 हजार 200 मेगावाट की वृद्धि हुई
• रिन्यूएबल एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाना प्राथमिकता
• जल गुणवत्ता के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब
• समर कंटीन्जेंसीज के लिए हर कलेक्टर को एक करोड़
• राजस्थानियों की सालाना इनकम बढ़ी
• पिछली सरकार से 41 प्रतिशत बढ़ी अर्थव्यवस्था 
• यातायात सुधार के लिए 2325 करोड़ खर्च होंगे
• विद्युत तंत्र के सुदृढिकरण के लिए 2 हजारा 900 करोड़
• मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ होंगे खर्च
• 500 करोड़ में 7 लाख रोड लाईटें लगवाई जाएंगी
• आपदा संसाधनों की खरीद के लिए 7 करोड़ रुपए
• बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 75 करोड़ व्यय होंगे
• नगर निकायों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लाना बनाया जाएगा
• 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध कराए
• नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ खर्च होंगे
• 250 अलट प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम होंगे
• 6245 गांवों में पानी पहुंचाया जाएगा
• उपक्रमों के विकास के लिए 53 करोड़ रुपए
• ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर का निर्माण किए जाएगा
• नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर एजेंसी
• 150 अतिरिक्त कॉलजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे
• 50 हजार छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा
• नशा मुक्ति के लिए राज सवेरा कार्यक्रम चलाया जाएगा
• 1000 करोड़ से अधिक की राशि व्यय करना प्रस्तावित
• 300 से ज्यादा कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र 
• मुखबिर तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा
• स्टेट हाईवे, आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर विकास
• 3 हजार पदों पर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती होगी
• जयपुर के लिए 1000 करोड़ रुपए से विकास
• अगले वर्ष यूनिवर्सिटी, चयनित जगह भी नशा मुक्ति केंद्र खुलेंगे
• युवाओं को अंग्रजी, जापानी, कोरियन, जर्मन भाषाओं की मिलेंगी ट्रेनिंग
• व्यवसायिक शिक्षा को स्कूल से जोड़ने पर जोर
• आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू जाएगा
• नशा मुक्ति के लिए प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाएगा
• हर छात्र को 20 हजार तक की सहायता मिलेगी
• 40 लाख छात्रों को निशुल्क टेबलेट  
• कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं के चयनित मेधवी छात्रों खुद टेबलेट खरीद सकेंगे
• आगंनबाड़ी केन्द्र बच्चों को मिलेगा जादुई पिटारा
• घुमंतु, अर्ध घुमंतु बच्चों के लिए पोर्टेबल लर्निंग कार्यक्रम
• प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील स्थापित होंगे
• प्रदेश के 1000 स्कूलों में AI आधारित लैब बनेगी
• स्मार्ट लर्निंग इको सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा
• 35 हजार लोगों को मेसन संबंधी ट्रेनिंग मिलेगी
• राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर शुरू किए जाएंगे
• राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा
• राज्य में पहली बार आउटकम बेस स्किल सिस्टम
• ज्योतिष आधारित विषयों की शिक्षा भी दी जाएगी
• जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा
• प्रथम चरण में 36 करोड़ की लागत से सेंटर्स का निर्माण होगा
• सेवारत, पूर्व सैनिकों, आश्रितों को प्रशिक्षण
• भूतपूर्व सैनिकों की 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति
• शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में 500 सीटों की बढ़ोतरी होगी
• 500 करोड़ की लागत से सड़कोंं की मरम्मत होगी
• जलदाय विभाग में 3 हजार संविदाकर्मियों की भर्ती होगी
• एक लाख युवाओं को ब्याज रहित लोन की घोषणा
• साइंस पार्क जयपुर में स्पेस गैलेरी और चिल्ड्रन गैलेरी का निर्माण होगा
• जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फलौदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझनूं, श्रीगंगानगर में इंटीग्रटेड सैनिक परिसर
• शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए घोषणा
• सीएम राइज राजस्थान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्रमोन्नत करने की घोषणा
• 1000 हजार करोड़ की लागत से स्टेडियम निर्माण होंगे
• प्रति खेल राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख करना प्रस्तावित
• सशक्त इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए प्रयासरत
• स्वास्थ्य सेवाओं का यूनिवर्सल कवरेज पर फोकस
• राज सुरक्षा, एक्सीलेंस योजना शुरू होगी
• सड़क हादसा, हार्ट अटैक, प्रसुति में तुरंत उपचार
• राज ममता प्रोग्रमा चलाया जाएगा
• अवसाद, चिंता, आत्महत्या की रोकथाम के लिए घोषणा 
• मानसिक रोगों के शीघ्र उपचार के लिए मेंटल हेल्थ सेल की स्थापना
• एसएमएस मेडिकल कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
• स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग स्कूल कॉलजों में अनिवार्य होगी
• जिन गरीब लोगों को उपचार सहायता नहीं मिल पाती, उनकी सरकार सुध लेगी
• म़ख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और निरोगी राजस्थान योजना में लाभ मिलेगा
• जिला स्तर पर साइकोलॉजिकल काउंसलर्स भी लगाएं जाएंगे 
• 1200 करोड़ लागत के विभिन्न मेडिकल उपकरण लगेंगे
• मरीजों और परिजनों के रुकने के लिए विश्राम गृह बनेंगे
• अटल आरोग्य फूड कोर्ट 100 करोड़ से स्थापित होंगे
• 500 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे
• फायर डिटेक्श्न इक्विपमेंट पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे
• जयपुर, जोधपुर, अजमेर , कोटा में निर्माण होगा
• 16 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी का मिलेगा लाभ
• जिला स्तर पर वूमन वीपीओ स्थापित किए जाएंगे
• आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत कार्य होंगे
• डेयरी, टेक्सटाइल, फुटवियर, मसाले के 50 नए एंटरप्राइजेज खुलेंगे
• 500 करोड़ अमृत पोषण वाटिकाओं पर खर्च होंगे
• 17 हजार 895 आंगनबाड़ियों पर बिजली कनेक्शन कराए जाएंगे
• एक लाख महिलाओं को ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जाएगा
• करीब 5 हजार महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
• 225 करोड़ रुपए नंद घरों पर खर्च होंगे
• 7500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा
• 3500 आंगनबाड़ियों की मरम्म्त में 80 करोड़ खर्च होंगे
• 50 करोड़ की लागत से चिल्ड्रन्स होम विकसित होंगे
• भरतपुर में अत्याधुनिक बृज कंवेंशन सेंटर का निर्माण, इसके निर्माण में 100 करोड़ होंगे खर्च
• झुंझनूं, चुरु, सीकर में 660 से अधिक हवेलियां विकसित होगी
• झुंझनूं में माल म्यूजिमय की स्थापना होगी, रेगिस्तान के सीमावर्ती जिले इसमें शामिल होंगे
• 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों को पशुपतिनाथ हवाई यात्रा
• मोबाइल आधारित सेवाओं के लिए 25 हजार मिनी ई-मित्र 
• प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए 5 हजार करोड़ खर्च होंगे
• राजस्थान जनविश्वास अधिनियम 2.2 लाना प्रस्तावित
• ईज ऑफ लिवंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
• स्टेट ड्रोन सेल की स्थापना की जाएगी
• प्रशासनिक ईकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के कार्य होंगे
• मरुधरा राजभूमि डिजिटल ऐप बनाना प्रस्तावित
• 3 हजार करोड़ की लागत से विकास कार्य प्रस्तावित
• 3 हजार 467 नई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य 
• 94 नई पंचायत समितियों में विकास कार्य
• दुष्कर्म प्रकरणों के निस्तारण 106 दिन से कम कर 56 दिन तक ले आए
• सडक जल, संसाधन, पेयजल निकायों के काम की जांच
• प्रेदश में डीरेग्यूलेशन सेल का होगा गठन
• सेंट्रलाइल क्वालिटी जांच केंद्र स्थापित होंगे
• अपराध मुक्त सुरक्षित वातारण देना सर्वोच्चा प्राथमिकता
• राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना होगी
• शहरी होमगार्ड की नफरी में 500 की बढोतरी प्रस्तावित
• इंटरनेशन स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिग सुविधा दी जाएगी
• सैलेरी खाते के साथ बीमा इत्यादि सुविधाएं होगी
• स्मार्ट रेस्पाॅस्वि और फ्यूचर रेडी गवर्नेंस पर जोर
• सैलेरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा
• मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य केंद्र खोले जाएंगे, 6 साल के बच्चों की होगी देखभाल
• उत्क‌ृट पंचायती राज संस्थाओं को स्टेट पंचायत अवॉर्ड
• 3 लाख हेक्टेयर में सूक्षम सिचाई यंत्र स्थापित होंगे , 3 लाख किसानों को किया जाएगा लाभांवित
• यमुना जल समझोतें के तहत 32 हजार करोड के कार्य शीध्र शुरू
• सिचाई, पशु पालन, डेयरी क्षेत्र को सशक्त किया जाएगा
• 11 हजार 300 करोड की लागत से सिंचाई कार्य
• बकाया कृषि ऋण एकमुश्त राशि जमा करवाने पर 100 प्रतिशूत छूट
• 36 हजार फॉर्म पाॅन्ड पर 36 हजार करोड का अनुदान
• 8000 डिग्गियों, 15 हजार सिचाइ्र् लाइन प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी कम्पोस्ट सिचाई
• मौसम आधारित बुवाई फसल निगरानी की सुविधा, 77 करोड रूपए व्यय किए जाएंगे
• 5000 आबादी वाली 3596 ग्राम पंचायतों में स्थापित  किया जाएगा, 270 करोड से अधिक का व्यय होगा
• दुग्ध उत्पादों को आगामी वर्ष में 700 करोड का अनुदान देंगे, करीब 5 लाख पशुपालक होंगे लाभांवित
• 2098 ग्राम पंचायतों में 270 करोड का अधिक का व्यय होगा
• 1 लाख पशुपालकों को मावा, पनीर बनाना सिखाएंगे
• आगामी वर्ष में 10 कराेड पौधरोपण किया जाना प्रस्तावित
• 400 किसानों को 200 करोड का अनुदान दिया जाएगा
• राजस्थान में सभी के लिए फ्री इलाज
• चितौडगढ में 31 करोड की लागत से बनेगा कुंम्भा बायोलॉजिकल पार्क
• आगामी वर्ष प्रोजेक्ट पृथ्वी शुरू करने की घोषणा
• पर्यावरण, वर्षा जल संरक्षण, चारागाह का विकास 
• सीएम जल स्वावलंबन अभियान 2.2 का तीसरा चरण 2500 करोड की लागत से 5000 गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण होगा
• अरावली संरक्षण के लिए हमारी सरकार संवेदनशील, अरवली पर्वतमाला की 4000 हेक्टेयर, अरावली सरंक्षण कार्यो पर 130 करोड़ हाेंगे खर्च
• वन संरक्षण आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण पर फोकस
• प्रदेश में नमाे वन स्थापित होंगे
• गैर वन भूमि से 1000 हेक्टेयर का लैंडबैक बनाया जाएगा
• राज्य में कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा
• कृषि बजट प्रावधान में 7.9 प्रतिशत की वृद्वि की है
• सरकार का 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का 2047 तक महाप्लान
• बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान मे टॉप करेगा राजस्थान
• शहरों में 1020 करोड की लागत से ड्रैनेज का काम
• मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के 100-100 ब्लॉक्स
• खातेदारी भूमि में खनन पट‌्टा आवंटन प्रीमियन कम किया, 40 से कम कर  30 फीसदी किया
• 60 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे
• अवैध खनन की रोकथाम और प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण
• 6245 गांव में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा
• आमजन और निवेशकों को राहत
• वैट, भूमि कर संबंधी एमनेस्टी योजनाएं लाएंगे
• स्टेट जीएसटी सुधार के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होगी
• महिला स्वंय सहायता समूह को 1 करोड़ तक का कर्ज 
• जे के लॉन अस्पताल में 500 बैड का आईपीडी टावर बनेगा
• आरयूएचएस में भी शुरू होगा पीडियाट्रीक आईसीयू वार्ड
• नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर
• कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को रिम्स में शामिल किया जाएगा
• प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 21.52100  लाख करोड़ स्टेट हाईवेज, आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर विकास मे खर्च 
• 1020 करोड़ की लागत से बाढ़ सुरक्षा कार्य