सूखे से लड़ने के लिए राजस्थान का बड़ा दांव, 110 करोड़ से बदलेगी मरुधरा की खेती

पांच जिलों में वैज्ञानिक कृषि मॉडल विकसित होंगे

सूखे से लड़ने के लिए राजस्थान का बड़ा दांव, 110 करोड़ से बदलेगी मरुधरा की खेती
राजस्थान सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में सूखे की चुनौती से निपटने के लिए 109.88 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू। जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर में जल संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि तकनीक और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

जयपुर। प्रदेश में सूखे की चुनौती से निपटने और पश्चिमी क्षेत्र की खेती को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए राज्य सरकार ने करीब 110 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इसके तहत जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विभाग ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीआरआईएसएटी हैदराबाद और केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर के साथ समझौता किया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि परियोजना के तहत आईसीआरआईएसएटी जैसलमेर, नागौर और चूरू में 64.20 करोड़ रुपए तथा काजरी जोधपुर और बाड़मेर में 45.68 करोड़ रुपए की गतिविधियों में तकनीकी सहयोग देगा। कुल 109.88 करोड़ रुपए की परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में संचालित होगी। कृषि विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा।

सूखे से पहले तैयारी पर जोर : परियोजना का उद्देश्य केवल सूखा पड़ने के बाद राहत उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पहले से कृषि प्रणालियों को सूखा सहनशील बनाना है। इसके तहत कम वर्षा, अनियमित मानसून, उच्च तापमान और सीमित जल संसाधनों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर जिलेवार कृषि विकास योजनाएं तैयार होंगी। जलग्रहण क्षेत्र आधारित विकास, मृदा एवं जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रण और जलवायु अनुकूल फसल प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

डिजिटल तकनीक से तैयार होगी कार्ययोजना : कृषि विकास योजनाओं के निर्माण में कृषिडीएसएस वेडास, लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी और जल विज्ञान आधारित आकलन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। किसानों की जरूरतों के आधार पर वैज्ञानिक कृषि मॉडल विकसित होंगे। प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, तकनीकी पुस्तिकाएं और अध्ययन भ्रमण के माध्यम से किसानों एवं कृषि अधिकारियों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी।

गांव के किसान होंगे भागीदार : परियोजना में ग्राम स्तरीय समितियों के माध्यम से किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल डैशबोर्ड और प्रबंधन सूचना प्रणाली से परियोजना की प्रगति पर निगरानी रखी जाएगी। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के अनुसार इससे किसानों को जल एवं मृदा संसाधनों के बेहतर उपयोग, आधुनिक तकनीकों और सूखा प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में मदद मिलेगी। यह पहल पश्चिमी राजस्थान में खेती को जोखिममुक्त बनाने और किसानों की आजीविका मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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