जिला परिषदों में बहुमत के बाद भी कांग्रेस अलर्ट, निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों के भरोसे वाले 8 जिलों में किलेबंदी

अब बाड़ेबंदी में नो रिस्क पॉलिसी

जिला परिषदों में बहुमत के बाद भी कांग्रेस अलर्ट, निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों के भरोसे वाले 8 जिलों में किलेबंदी
पार्टी को आशंका है कि कहीं निकाय चुनावों की तरह पंचायत चुनावों में भी उसके कुछ सदस्य पाला बदलकर खेल न बिगाड़ दें। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार सदस्यों की निगरानी और बाड़ेबंदी को पहले से ज्यादा मजबूत करने की रणनीति अपनाई है।

जयपुर। पंचायती राज चुनावों में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस अब जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जिला परिषदों और पंचायत समितियों में बहुमत मिलने के बावजूद पार्टी ने अपनी बाड़ेबंदी की रणनीति बदल दी है। निकाय चुनावों में भाजपा के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को सतर्क कर दिया है। पार्टी को आशंका है कि कहीं निकाय चुनावों की तरह पंचायत चुनावों में भी उसके कुछ सदस्य पाला बदलकर खेल न बिगाड़ दें। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार सदस्यों की निगरानी और बाड़ेबंदी को पहले से ज्यादा मजबूत करने की रणनीति अपनाई है।

हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। कोटा में महापौर चुनाव के दौरान कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर दिया था। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे नगर निगमों और नगरपालिकाओं में भी निर्दलीय तथा अन्य दलों के पार्षदों ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट किया था। इससे कांग्रेस के कई जगह बहुमत के दावे कमजोर पड़ गए थे। अब पार्टी पंचायत चुनाव में इस तरह की किसी भी संभावना को पहले ही खत्म करना चाहती है। पंचायत चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। प्रदेश की 37 जिला परिषदों में कांग्रेस को 23 में स्पष्ट बहुमत मिला है। भाजपा को पांच जिला परिषदों में बहुमत मिला है, जबकि नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना बोर्ड बनाने लायक बहुमत हासिल किया है। शेष आठ जिला परिषदों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इन जगहों पर निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के सदस्य जिला प्रमुख के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

इन आठ जिला परिषदों में निर्दलीय और क्षेत्रीय दल किंगमेकर जिन आठ जिला परिषदों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, उनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, डीग और सलूंबर शामिल हैं। इनमें बांसवाड़ा में कांग्रेस 21 सीटों के साथ बहुमत से केवल एक सीट दूर है। यहां भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के 17 सदस्य जिला प्रमुख के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। डूंगरपुर में भाजपा और बीएपी के 14-14 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के नौ सदस्य हैं। यहां किसी भी दल के पास अपने दम पर जिला प्रमुख बनाने की संख्या नहीं है।

डीडवाना-कुचामन में कांग्रेस 14 और भाजपा 12 सीटों पर है। यहां नौ अन्य सदस्य निर्णायक होंगे। बालोतरा में कांग्रेस और भाजपा दोनों के 12-12 सदस्य हैं, जबकि आरएलपी के सात सदस्य हैं। खैरथल-तिजारा में कांग्रेस और भाजपा के 10-10 सदस्य हैं। यहां तीन निर्दलीय और दो बसपा सदस्य महत्वपूर्ण होंगे। डीग में कांग्रेस 14 सीटों के साथ सबसे आगे है, लेकिन बहुमत के लिए एक और सदस्य का समर्थन जरूरी है। प्रतापगढ़ में कांग्रेस 11, भाजपा और बीएपी के सात-सात सदस्य हैं। सलूंबर में भाजपा नौ, कांग्रेस आठ और बीएपी के चार सदस्य हैं। पंचायत समितियों में भी सदस्यों की घेराबंदी पंचायत समितियों के चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी को प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में से बड़ी संख्या में समितियों में बहुमत मिला है। हालांकि कई पंचायत समितियों में निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी निर्णायक स्थिति में हैं। इन समितियों में प्रधान पद के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सदस्यों को एकजुट रखने की रणनीति बनाई है। पार्टी की चिंता केवल विपक्षी दलों से नहीं, बल्कि अपने ही सदस्यों की संभावित क्रॉस वोटिंग से भी जुड़ी है। नगरीय निकाय चुनावों में मिले अनुभव के बाद कांग्रेस इस बार किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पार्टी नेताओं को मालूम है कि जहां बहुमत का आंकड़ा मामूली अंतर से पूरा हो रहा है, वहां एक-दो सदस्यों की नाराजगी भी पूरा चुनावी गणित बिगाड़ सकती है।

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जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर नजर अब कांग्रेस के सामने पंचायत चुनाव की जीत को जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सियों तक पहुंचाने की चुनौती है। जिन जगहों पर स्पष्ट बहुमत है, वहां भी सदस्यों को एकजुट रखना पार्टी की प्राथमिकता है। वहीं त्रिशंकु जिला परिषदों और पंचायत समितियों में निर्दलीयों तथा क्षेत्रीय दलों के सदस्यों को अपने पक्ष में करने के प्रयास तेज होंगे। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस जश्न के साथ-साथ चौकसी भी रख रही है। पार्टी नहीं चाहती कि मतदाताओं ने जिस भरोसे के साथ उसे बहुमत दिया है, वह निकाय चुनावों की तरह क्रॉस वोटिंग की भेंट चढ़ जाए। इस बार कांग्रेस का साफ संदेश है कि बहुमत मिलना एक बात है और उस बहुमत को बोर्ड गठन तक सुरक्षित पहुंचाना दूसरी।

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