जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया कि शिकायतों पर संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ तत्काल कार्रवाई करें। मुख्यालय अंबेडकर भवन में हुई बैठक में पोर्टल पर दर्ज सभी श्रेणियों की शिकायतों और उनके निस्तारण में लगने वाले समय की जानकारी ली गई।
वृद्धजन पेंशन, नशामुक्ति, पालनहार, कन्यादान, अंतरजातीय विवाह, एट्रोसिटी व छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े 90 दिन से अधिक पुराने प्रकरणों पर विशेष फोकस किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी परिवाद पर अस्पष्ट जवाब नहीं दिया जाए और दस्तावेज या नियमों की कमी हो तो स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। 45 दिनों से अधिक लंबित रहने पर आवेदक से सीधे संपर्क कर समाधान कराने पर जोर दिया गया। साथ ही पोर्टल की निरंतर मॉनिटरिंग करने और शिकायतों की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए। बैठक में विभाग के अतिरिक्त निदेशक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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