जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य योजना मद से अनुसूचित जाति की जनसंख्या (17.83 प्रतिशत) के अनुपात में विभिन्न विभागों को आवंटित बजट और हुए व्यय की विस्तार से समीक्षा की गई।
गहलोत ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आगामी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक से जुड़े विषयों पर चर्चा की और विभागों को समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए संचालित सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने विभागवार जानकारी लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया, वहीं निदेशक आशीष मोदी ने सभी विभागों को आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी और आंकड़े अद्यतन करने के निर्देश दिए।
बैठक में जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उद्योग, कृषि, परिवहन, महिला एवं बाल विकास समेत अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने पावर प्वॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और व्यय की जानकारी प्रस्तुत की।
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