निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्राथमिकता, 57 हजार बिजली कार्मिकों को मिलेगा एक करोड़ तक का बीमा कवर : सीएम
विद्युत निगमों एवं एसबीआई के मध्य एमओयू
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश के कार्मिकों एवं उन पर आश्रित परिवारजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश के कार्मिकों एवं उन पर आश्रित परिवारजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। हमने कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश के ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम मंगलवार को सीएमआर पर भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच एमओयू आदान-प्रदान तथा ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
आंशिक अशक्तता पर 80 लाख :
सीएम ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में करीब 57 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। कई बार विद्युत कार्य करते समय वे कई बार दुर्भाग्य से हादसे के शिकार हो जाते हैं। वर्तमान में अधिकतम क्षतिपूर्ति 20 लाख तक मुहैया करवाई जा रही है। हमने जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कार्यरत सभी विद्युतकर्मियों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू का आदान-प्रदान किया है। इन एमओयू के तहत विद्युतकर्मियों की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी निशक्तता की स्थिति में एक करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा। वहीं आंशिक रूप से अशक्तता की स्थिति में 80 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 लाख के सामूहिक सावधि जीवन बीमा के साथ ही अन्य आर्थिक सहायता एवं सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।
उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सेवाएं :
विद्युत निगमों की ओर से लॉन्च दो नए ऐप के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को पारदर्शिता के साथ बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। जेईएन साइट वेरीफिकेशन मोबाइल एप्लीकेशन से साइट वेरीफिकेशन तथा एस्टीमेट तैयार करने की प्रक्रिया जेईएन की ओर से सरल, शीघ्र और पारदर्शी तरीके से सम्पादित की जा सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन शीघ्र जारी हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त सब स्टेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को ग्रिड सब स्टेशनों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया है। इससे विद्युत आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी तंत्र 33-11 जीएसएस में मैटेरियल की उपलब्धता तथा आवश्यकता का सही आकलन कर पाएंगे। इस दौरान डिस्कॉम्स की तरफ से चैयरमेन डिस्कॉम्स आरती डोगरा, प्रसारण निगम की तरफ से प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल, उत्पादन निगम की तरफ से सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से महाप्रबंधक एसबीआई प्रबुद्ध कुमार ने एमओयू एक्सचेंज किए।

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