राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा बैठक : ब्याज अनुदान योजना में कम वसूली करने वाले अधिकारियों को मिलेगा नोटिस

जयपुर। सहकारिता की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 95 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हंै। उन्होंने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत बजट उपयोग की स्थिति, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण की प्रगति एवं एकमुश्त योजना के दायरे से बाहर वाले अवधिपार ऋण मामलों एवं नियमित मामलों में वसूली पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

राजपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। बैठक में प्रमुख सचिव ने भूमि विकास बैंकों के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाने और नियमानुसार भर्ती का परिणाम जारी होने से पूर्व पदों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के निर्देश दिए ताकि प्रक्रियाधीन भर्ती से ही पदों को भरने पर विचार किया जाए। साथ ही कामकाज को सुचारू रखने के लिए इंटर्न्स की भर्ती पर भी विचार किया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत नियमित खातों में कुल 111.98 करोड़ की वसूली की गई है। वहीं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 80 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।