नाबार्ड अध्यक्ष और मुख्य सचिव की बैठक में जल और सहकारिता पर बनी रणनीति, जल-सुरक्षित राजस्थान का रोडमैप तैयार करेगा ग्रामीण विकास सम्मेलन

जयपुर। राजस्थान को जल-सुरक्षित, जलवायु-अनुकूल और ग्रामीण उद्यमों के लिहाज से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार और नाबार्ड मिलकर नई कार्ययोजना तैयार करेंगे। इस सिलसिले में नाबार्ड अध्यक्ष डॉ. शाजी कृष्णन वी. ने शनिवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से मुलाकात की। उच्चस्तरीय बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, डिजिटल कृषि, ग्रामीण ऋण, कृषि विपणन और सहकारिता को उद्यमों से जोड़ने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जल सुरक्षा को ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकता माना गया। नाबार्ड ने सिंचाई के आधुनिकीकरण, जल उपयोग दक्षता, भूजल पुनर्भरण, वाटरशेड विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं सहित जल संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने की बात कही। आरआईडीएफ सहित अन्य वित्तीय माध्यमों से राज्य में जल सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया।

 सिर्फ  ऋण नहीं, कारोबार भी करेंगे पैक्स

नाबार्ड अध्यक्ष ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) और सहकारी संस्थाओं को केवल ऋण देने वाली संस्थाओं तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीण उद्यमों के केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत बताई। पैक्स कृषि इनपुट, उपज खरीद, भंडारण, कस्टम हायरिंग, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और ग्रामीण खुदरा कारोबार में भूमिका बढ़ा सकेंगी। पैक्स, डेयरी सहकारी समितियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और विपणन महासंघों के बीच बेहतर तालमेल से एकीकृत सहकारी उद्यम तंत्र विकसित करने पर भी चर्चा हुई।

 डजिटल रिकॉर्ड से आसान होगा किसानों का ऋण

किसानों को तेज और सरल ऋण उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल भूमि अभिलेख, एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण डेटा के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। यूएलआई और कृषिका ऐप के माध्यम से पारदर्शी ग्रामीण ऋण व्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना है। बैठक में राजस्थान में ई-नाम के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए डिजिटल लेनदेन, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और किसानों, एफपीओ, सहकारी समितियों व खरीदारों के बीच बेहतर संपर्क पर जोर दिया गया। नाबार्ड विपणन महासंघों को उपज एकत्रीकरण, बाजार पहुंच और मूल्य संवर्धन के लिए सहयोग देगा।

अगले माह होगा विकास सम्मेलन

अगले अक्टूबर में ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें सरकार, नाबार्ड, वित्तीय संस्थान और अन्य हितधारक मिलकर जलवायु अनुकूल एवं जल-सुरक्षित ग्रामीण राजस्थान के लिए परियोजनाओं, वित्तपोषण और मापने योग्य परिणामों वाली कार्ययोजना तैयार करेंगे।