जयपुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सीआरएस के एडिशनल डायरेक्टर जी एस केसरवानी ने बताया कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15.60 लाख रुपए कर दी है।
सीआरएस की अगुवाई अगर महिलाओं द्वारा की जाती है अथवा कोई सीआरएस अपने संचालन कार्य में हरित ऊर्जा का उपयोग करता है तो सब्सिडी राशि 18 लाख रुपए तक कर दी गई है। जो सीआरएस हरित ऊर्जा का उपयोग करते हैं और साथ ही उनका संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है, उनके लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी 21 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) नई दिल्ली के सहयोग से जयपुर में दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि आईआईएमसी के अपर महानिदेशक डॉ. निमिष रुस्तगी ने कहा कि दो दिवसीय यह सम्मेलन सीआरएस की 20 साल की यात्रा का जश्न मनाने का अवसर है। इस आयोजन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संचालक-प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
सम्मेलन की संयोजक और भारतीय जनसंचार संस्थान की सीआरएस प्रमुख प्रोफेसर संगीता प्रणवेंद्र ने रेखांकित किया कि वर्तमान के डिजिटलीकरण युग में सीआरएस को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसका समाधान प्रशिक्षण और सहकर्मियों के साथ आपसी बातचीत जरिए ही निकालना होगा। कार्यक्रम में विभिन्न सत्र आयोजित हुए।
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