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बिहार में खरीफ महाभियान-2026 का आगाज: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिखाई किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी; योजनाओं, तकनीक और अनुदान की जानकारी गांव-गांव पहुंचेगी
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में शारदीय (खरीफ) महाभियान-2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने किसान जागरूकता और कृषि ज्ञान वाहनों को हरी झंडी दिखाई। यह वाहन किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे, अनुदानित योजनाओं, उन्नत तकनीकों और फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक कर उनकी आय बढ़ाएंगे। 
घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹29 महंगा: दिल्ली में अब ₹942 हुई कीमत, पश्चिम एशिया संकट का असर
घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में ₹29 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में अब इसकी कीमत ₹942 हो गई है। पश्चिम एशिया संकट के बाद यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। हालांकि, 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 
प्रदूषण पर सरकार का बड़ा प्रहार: दिल्ली-एनसीआर में पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ की योजना मंजूर, टैक्स में भारी छूट
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण घटाने के लिए ₹9,585 करोड़ की ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने बीएस-4 या उससे पहले के ट्रकों और बसों को इलेक्ट्रिक या बीएस-6 वाहनों से बदला जाएगा। वाहन मालिकों को 5% ब्याज सब्सिडी, ईंधन वाउचर और टैक्स में भारी छूट मिलेगी। 
कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, जनता की जेब पर डाका डालने का लगाया आरोप
1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में ₹42 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत ₹3113.50 हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे जनता की जेब पर डाका बताते हुए कहा कि कच्चे तेल के दाम घटने के बावजूद कीमतें बढ़ाकर सरकार 'लूट का सिलसिला' चला रही है। -(4)53.png)
अमेरिकी रक्षा सब्सिडी का युग समाप्त: हेगसेथ की दोटूक, बोले- हमें साझेदारों की जरूरत है, न कि संरक्षित राज्यों की
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अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने 23वें शांग्री-ला डायलॉग में स्पष्ट किया कि अमीर देशों को सुरक्षा सब्सिडी देने का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को निर्भर राज्यों के बजाय साझा जिम्मेदारी निभाने वाले साझीदार चाहिए। हेगसेथ ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खर्च बढ़ाने के मॉडल की सराहना की। -(4)31.png)
परेशानी : पानी ने बुझाई सौर ऊर्जा की लौ, पानी 200 से 300 मीटर तक नीचे
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भूजल स्तर में गिरावट से सोलर पंप सब्सिडी पर संकट। 
दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा: सीएम रेखा ने कहा-किसानों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है सरकार, गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट को मंजूरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खराब मौसम से प्रभावित किसानों के लिए गेहूं खरीद मानकों में बड़ी छूट दी है। अब 70% लस्टर लॉस और 15% तक सिकुड़े दानों वाला गेहूं भी सरकारी केंद्रों पर खरीदा जाएगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। 
राजस्थान में सौर ऊर्जा के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान: रूफ टॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान तीसरे स्थान पर, 1.44 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य
राजस्थान रूफ टॉप सोलर के मामले में देश में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रदेश में 2.45 लाख से अधिक संयंत्र लग चुके हैं, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है। ₹78,000 तक की सब्सिडी और आसान ऋण सुविधाओं के कारण हर दिन लगभग 700 नए परिवार सौर ऊर्जा अपना रहे हैं। -(630-x-400-px)-(9)9.png)
कृषक कल्याण एवं कृषि विकास: किश्तों की राशि एक अप्रेल, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दिए जाने की घोषणा
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जयपुर में कृषि यंत्रों, तारबंदी, बीज, सिंचाई और डेयरी विकास हेतु हजारों करोड़ के अनुदान की घोषणा। लाखों किसान, पशुपालक और ग्रामीण उद्यमी लाभान्वित होंगे। 
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0: पुरानी कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाने पर दिल्ली सरकार देगी 50,000 रुपए, जानें योजना लागू होने किसे मिलेगा इसका लाभ
दिल्ली सरकार पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को इलेक्ट्रिक (रेट्रोफिटिंग) कराने पर ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और 10-15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप होने से बचाना है। .png)
रसोई गैस सब्सिडी योजना : आधे से ज्यादा राशन कार्ड की मैपिंग बाकी, सबसे कम बांसवाड़ा तो सबसे ज्यादा कोटा में मैपिंग
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राज्य सरकार की पीएम उज्ज्वला विस्तार के तहत 450 रुपए में गैस सिलेण्डर देने की सब्सिडी योजना में पात्र राशन कार्ड धारियों में महज 41.39 प्रतिशत राशन कार्ड की ही एलपीजी आईडी से मैपिंग हो पाई है। 5.png)
CRS स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी हुई 15.60 लाख रुपए
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आयोजन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संचालक-प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 