यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क स्थगित करने का स्वागत, व्यापार मंडल ने जताया आभार

जयपुर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को स्थगित करने के निर्णय का स्वागत किया है। मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से व्यापारियों, विशेषकर छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

गुप्ता ने कहा कि त्योहारी और विवाह सीजन व्यापारियों के लिए कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से कम मार्जिन पर काम करने वाले व्यापारियों की लागत बढ़ सकती थी। शुल्क स्थगित करने से व्यापारियों को राहत मिलेगी और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास मजबूत होगा।

उन्होंने बताया कि यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर व्यापारिक संगठनों ने सरकार के समक्ष अपनी चिंताएं रखी थीं। प्रस्ताव के अनुसार, 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.40 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाए जाने की आशंका थी। व्यापारियों का मानना था कि इससे डिजिटल भुगतान की लागत बढ़ने के साथ छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

गुप्ता ने कहा कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल डिजिटल भुगतान व्यवस्था का समर्थन करता है, लेकिन इसे व्यापारियों के लिए किफायती और व्यावहारिक बनाए रखना भी जरूरी है। यूपीआई ने छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लागत से बचना व्यापारिक हित में है।

उन्होंने कहा कि सरकार और व्यापारिक संगठनों के बीच संवाद से कारोबारियों की समस्याओं का समाधान निकल सकता है। शुल्क स्थगित करने का निर्णय व्यापारियों के विश्वास को बनाए रखने के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। मंडल ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार व्यापारियों के हितों और डिजिटल भुगतान व्यवस्था की व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी।