नाम के इंग्लिश मीडियम, हालात हिन्दी से भी बदतर

कोटा।  राजकीय विद्यालयों में सरकार क्वालिटी एजुकेशन के दावे कर रही है लेकिन वास्तिविकता से कोसों दूर है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों  की हालात हिन्दी मीडियम स्कूलों से भी बदतर है।  शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही से यह स्कूल जिस उद्देश्य से खोले गए थे,उसमें विफल हो रहे हैं। हालात यह है, कोटा जिले में 52 महात्मा गांधी स्कूलों में करीब 157 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जिनमें अधिकतर आर्ट्स व कॉमर्स विषयों के हैं। वहीं, कई स्कूलों में तो साइंस की फैकल्टी नहीं है। जबकि, 16 दिन बाद  से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रहीं हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को रिजल्ट बिगड़ने का डर सता रहा है। प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी स्कूलों में 17 हजार से ज्यादा शिक्षकों को पदस्थापन का इंतजार है। 52 स्कूलों में 157 शिक्षकों के पद रिक्त: शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के 52 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में करीब  157 शिक्षकों के पद खाली हैं। जिनमें प्रिसिंपल के 3, लेक्चरर के 39, सीनियर टीचर के 39, तृतीय श्रेणी में एल-1 के 24 तथा एल-2 के 52 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में कई विषयों की क्लासें नहीं लग पाती। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में परिणाम बिगड़ने का डर सता रहा है। 

प्रदेश में 17 हजार 500 पद खाली
राजस्थान शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने बताया कि प्रदेशभर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बुरे हाल हैं। राज्य में चल रहे 3737 स्वामी विवेकानंद मॉडल व महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में वर्तमान में शिक्षकों के 17 हजार 500 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इधर, 6 मार्च से बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब तक शिक्षक नहीं मिले हैं। जिससे विद्यार्थी बिना पढ़े परीक्षा कैसे दे पाएंगे। 

स्कूलों में इन विषयों के नहीं शिक्षक
महात्मा गांधी मल्टीपरपज स्कूल
राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मल्टीपरपज के प्रिंसिपल राहुल शर्मा ने बताया कि यहां आर्ट्स में 5 विषयों के लेक्चरर के पद खाली पड़े हैं। जिनमें ज्योग्राफी, अंग्रेजी अनिवार्य, ड्रॉइंग, राजनेतिक विज्ञान शामिल हैं। जबकि, 12 वीं आर्ट्स में 44 बच्चों का नामांकन है। वहीं, कॉमर्स में अर्थशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज  विषय के शिक्षक नहीं है। कॉमर्स में करीब 20 बच्चों का नामांकन है। ऐसे में बिना शिक्षकों के बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने में परेशानी होती है। हालांकि, अन्य व्यवस्था से तैयारी करा रहे हैं। 

सातलखेड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल
राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सातलखेड़ी खैराबाद ब्लॉक का स्कूल है। यहां कक्षा एक से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हैं लेकिन लंबे समय से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी लेवल-2 और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक नहीं है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, करवाड 
यहां पिछली सरकार में अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरूआत की गई थी। विद्यालय में भूगोल के व्याख्याता नहीं है। लेवल-2 में अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और बेसिक कंप्यूटर का शिक्षक नहीं है। अन्य विषय के अध्यापक भूगोल पढ़ा रहे हैं।

यह है मामला
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के रिक्त पदों को भरने के लिए हिन्दी माध्यम स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा विभागीय पंजीयक बीकानेर द्वारा गत वर्ष 25 अगस्त को परीक्षा हुई थी। इसके बाद 10 प्रतिशत बोनस अंक का मामला न्यायालय में जाने के कारण परीक्षा परिणाम में देरी हुई और 23 दिसंबर को परिणाम घोषित हुआ। इसके बाद सरकार ने राज्य में 50 जिलों की संख्या को कम करके 41 कर दिए। जिससे शिक्षकों से पूर्व में भरवाएं गए जिला विकल्पों में अन्तर आ गया। इसलिए शिक्षा विभाग ने 13 जनवरी से 16 जनवरी तक चयनित शिक्षकों से 41 जिलों के आधार पर शाला दर्पण के माध्यम से पुन विकल्प भरवाएं। लेकिन, अब तक  3737 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 17 हजार 500 शिक्षकों का पदस्थापन नहीं करवाया गया।

15 फरवरी से पूर्व हो शिक्षकों का पदस्थापन 
राज्य के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम व स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में पदस्थापन के लिए आयोजित हुई परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। 41 जिलों के आधार पर जिला विकल्प भी भरवा लिए हैं। हमारी सरकार व शिक्षा विभाग से मांग है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी से पूर्व जिला आवंटन व पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। जिससे इन  विद्यार्थियों को शिक्षक मिल सके।
-मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ रेसटा  

 इसका प्रोसेज चल रहा है। बोर्ड परीक्षा के बाद महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चयनित शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा।
-सतीश शर्मा, विशेषाधिकारी शिक्षामंत्री