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‘Voice Of Gen - Z & Alpha’ : जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक पदों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता क्यों नहीं?
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युवाओं ने कहा- जनप्रतिनिधियों को कानून, योजनाओं और बजट की हो बुनियादी समझ। 
मुख्य सचिव ने की ऊर्जा योजनाओं की समीक्षा : किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश, कहा- सभी परियोजनाएं तय समय में करे पूर्ण
ऊर्जा विभाग और तीनों डिस्कॉम की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कुसुम, सूर्यघर मुफ्त बिजली और यूएलए मॉडल की परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत कार्य समयबद्ध पूरे हों। प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जबकि मार्च 2027 तक पूरे राजस्थान में दिवसकालीन आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। 
जलदाय की लंबित प्रकरणों से लेकर योजनाओं तक सवालों के घेरे में व्यवस्था, मंत्री ने रिपोर्ट सहित तलब किए अफसर
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 28 जनवरी 2026 की समीक्षा बैठक से पहले कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। लंबित अनुशासनात्मक मामलों, बजट कार्यों की धीमी प्रगति, जल जीवन मिशन व अमृत 2.0 योजनाओं में देरी, कमजोर राजस्व वसूली और ग्रीष्मकालीन जल योजना के अभाव से विभागीय लापरवाही उजागर हुई है। -(4)1.png)
असर खबर का - सरकार ने दूर की तकनीकी खामी, आमजन को मिली राहत, जन आधार पोर्टल 2.0 में किया सुधार
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अब परिवार के सभी 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य एक साथ अपडेट हो सकेंगे । .png)
पहले नाम बदला अब टॉपर्स विद्यार्थियों की पुरस्कार राशि भी घटाई
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पुरस्कार राशि में 15 से 25 हजार की कटौती। 35.png)
असर खबर का - केडीए ने की सात आवासीय योजना में खाली पड़े भूखंड आवासों की लांचिंग
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नवज्योति में खबर छापने के बाद केडीए हरकत में आया। 
योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च, फिर भी नहीं बुझ रही प्यास
रामगंजमंडी में नियमित रूप से नहीं हो रही पेयजल सप्लाई। 7.png)
दिल्ली चुनाव में लाडली लेडीज पर फोकस, महिलाओं के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से पहले से ही लागू हैं कई स्कीम
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दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की ओर से महिलाओं के लिए तरह-तरह के वादे किए गए हैं 13.png)
रामगंजमंडी में बार बार पेयजल संकट क्यों?
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रामगंजमंडी के लोगो को वर्षो पहले भीषण गर्मी के मौसम में चार माह तक पेयजल उपलब्ध नहीं होता था। 
तीन साल से राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहे नए नाम
कोरोना काल में राशन कार्ड में सदस्यों के नए नाम शामिल करने की प्रक्रिया बंद हो गई थी। इससे कई लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। .png)
पेयजल योजनाओं पर खर्च होंगे 1100 करोड़
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बैठक में 35वीं एवं 37वीं एसएलएसएससी में पहले से ही मंजूर 912.38 करोड़ की ओटीएमपी तथा 183.20 करोड़ की नई परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। 
फ्लैट और आवासों के लिए योजनाएं शीघ्र होंगी लांच
आवासन आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि नई लांचिंग के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कुछ शेष बचे कामों के साथ जल्द ही आवासीय योजनाएं लांच कर दी जाएंगी।