सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा। आयोग का गठन स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के लिए 9 मई 2025 को हुआ था।