ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल बढ़ा, पढ़े पूरी खबर

आयोग के कार्यों के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस अलग से जारी होंगे

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा। आयोग का गठन स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के लिए 9 मई 2025 को हुआ था।

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सेवानिवृत न्यायाधीश मदनलाल भाटी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। निदेशक ललित कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। आयोग में मोहन मोरवाल, प्रो. राजीव सक्सैना, एडवोकेट गोपाल कृष्णा, पवन मंडाविया सदस्य हैं।

आयोग के कार्यों के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस अलग से जारी होंगे। आयोग का गठन स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण करने के लिए 9 मई 2025 को किया था। 5 अगस्त को निकायों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी अपनी अनुशंसाएं की थी। आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने कहा कि कार्यकाल विस्तार से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता और व्यापकता के साथ कार्य करने, समुचित अध्ययन, परीक्षण करने का व्यापक अवसर प्राप्त मिलेगा।