सिविल लाइंस आरओबी के नीचे बनेगा स्पोर्ट्स एरिना : गोपालपुरा अंडरपास पर खर्च होंगे 47.87 करोड़ रुपए, जेडीए की पीडब्ल्यूसी बैठक में विकास कार्यों को मंजूरी

जयपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जेडीए ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी की है। जेडीए के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की गुरुवार को आयोजित बैठक में अध्यक्षता करते हुए जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि अंडरपास निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ विकास, विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग और अग्निशमन प्रणाली के नवीनीकरण सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि गोपालपुरा अंडरपास के निर्माण के लिए 47.87 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। यह अंडरपास त्रिवेणी आरओबी की ओर से भास्कर पुलिया तक बनाया जाएगा। वहीं सिविल लाइंस रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के नीचे 4.25 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स एरिना विकसित होगा। जोन 7 में गांधीपथ पर फुटपाथ निर्माण के लिए भी 6.94 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की।

कालवाड़ रोड का होगा विस्तार

सड़क विकास से जुड़े प्रस्तावों में सी जोन बाईपास से विनायक होटल तक कालवाड़ रोड को चोड़ी करने एवं सुधार कार्य के लिए करीब 42.39 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल है। 200 फीट बाईपास से खातीपुरा आरओबी होते हुए खिरणी आरओबी तक रेलवे लाइन के साथ सड़क नवीनीकरण पर 6.83 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा। वैशाली नगर की प्रिंस रोड पर नाला निर्माण, सड़क  नवीनीकरण के लिए 6.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मानसरोवर के विक्रमादित्य मार्ग पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए 8.42 करोड़ रुपए तथा जोन 9 की प्रमुख सड़कों के विकास के लिए करीब 3.56 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग पर 10.68 करोड़

जोन 9 में गोनेर जगतपुरा पुलिया से खातीपुरा रेलवे स्टेशन तक 100 फीट सेक्टर रोड तथा एनआरआई सर्किल से वीआईटी रोड, दांतली रोड तक 160 फीट सेक्टर रोड के चौड़ीकरण में बाधा बन रही विद्युत केबल, स्ट्रीट लाइट यूटिलिटी और ट्रांसफॉर्मरों की शिफ्टिंग व डिस्मेंटलिंग के लिए 10.68 करोड़ रुपए से कार्य करवाए जाएंगे। जेडीए क्षेत्र में अन्य सड़कों पर विद्युत लाइनों और ट्रांसफॉर्मरों की शिफ्टिंग के लिए 6.64 करोड़ रुपए के वार्षिक दर अनुबंध के प्रस्ताव को शामिल किया।  जेडीए भवन की अग्निशमन एवं फायर अलार्म प्रणाली के नवीनीकरण के लिए करीब 2.92 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी।