प्रदेश में बिना रेरा पंजीकरण के मकान और प्लॉट बेचने के बढ़ते मामलों पर कार्रवाई तेज हो गई है। लगातार शिकायतें मिलने पर रेरा ने विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास और नगरीय निकायों से 2017 से अब तक स्वीकृत सभी बिल्डिंग व आवासीय परियोजनाओं के रिकॉर्ड तलब किए हैं। कई परियोजनाएँ बिना रेरा आवेदन के ही स्वीकृत पाए जाने पर जांच शुरू हो गई है।