मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लाभार्थियों से संवाद किया। पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक वितरित तथा दिव्यांगों को सहायक उपकरण दिए। अधिकारियों को पारदर्शी व समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश।

राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत नियमों पर स्पष्टीकरण जारी। 250 वर्गमीटर तक भूखंडों पर भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क 2500 रुपये तय। 251–500 वर्गमीटर पर 50% छूट। बेटरमेंट लेवी, पार्किंग, वृक्षारोपण व रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क में छूट नहीं।

राज्य सरकार आमजन को राहत देने और शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में “शहरी सेवा शिविर-2026” आयोजित। शिविरों की तैयारियों को लेकर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता तथा स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक।