इस मामले में कोर्ट पिछले एक साल से एसपी को गिरफ्तारी वारंट से बुला रही थी, लेकिन वे मुख्य गवाही के लिए पेश ही नहीं हो रहे थे। 

सीएम ने कहा कि इस नवीन कानून के लागू होने के उपरांत, प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा में धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध केंद्र सरकार कठोर दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने में सक्षम होगी।