नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी की मंशा से अब देश में अच्छी सड़कों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शुरू होने से लेकर निर्माण कार्य और रख-रखाव कार्यों तक के लिए समय सीमा तय कर दी है। सड़क निर्माण कंपनियों ने परियोजना करार के प्रावधानों के अनुसार, काम पूरा नहीं किया तो उनको गैर निष्पादक अर्थात समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले घोषित कर दिये जाएगा। इसके लिए बाकायदा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में कंपनियों पर जुर्माना लगाने से लेकर ठेका रद्द किया जा सकेगा। इस कवायद का मकसद हर हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को समय पर पूरा करना है। एसओपी से निर्माण कंपनियों पर प्रत्येक चरण में नजर रखी जा सकेगी और करार की शर्तों के मुताबिक, काम पूरा नहीं करने पर उनको गैर निष्पादक घोषित किया जा सकेगा। कंपनी का प्रदर्शन सुधरने पर ‘ठप्पा’ हटाया जा सकेगा। मंत्रालय का दावा है कि इससे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा और परियोजनाएं समय पर पूरा होंगी।

गलती पर ये होगी कार्रवाई
बता दे कि घटिया निर्माण से ढांचा गिरने अथवा क्षतिग्रस्त राजमार्ग से जानमाल का नुकसान पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा और एक साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। कंपनी की टीम के प्रमुख अधिकारी पर तीन साल के लिए पद से हटा दिया जाएगा। इसमें अधिकारी निर्माण कंपनी का ठेका रद्द कर सकते हैं। हालांकि, इसके पूर्व कंपनी को नोटिस दिया जाएगा और अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा।