अडानी मामले में जेपीसी जांच तक कांग्रेस कार्यकर्ता की लड़ाई जारी रहेगी: खाचरियावास

अडानी मामले को लेकर कांग्रेस का आंदोलन

अडानी मामले में जेपीसी जांच तक कांग्रेस कार्यकर्ता की लड़ाई जारी रहेगी: खाचरियावास

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अडानी के एलआईसी में निवेश के विरोध में केंद्र सरकार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग की। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की।

जयपुर। अडानी प्रकरण में संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रही कांग्रेस ने सोमवार को जयपुर सहित सभी जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ एलआईसी कार्यालयों और एसबीआई बैंक ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किए। जयपुर में एलआईसी ऑफिस अंबेडकर सर्किल के पास विरोध प्रदर्शन में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉ महेश जोशी, विधायक गंगा देवी,रफीक खान, अमीन कागजी, अर्चना शर्मा,पुष्पेंद्र भारद्वाज, ज्योति खंडेलवाल, मेयर मुनेश गुर्जर, विद्याधर चौधरी, ललित तूनवाल, जसवंत गुर्जर, रामसिंह कस्वा,विमल यादव सहित अनेक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अडानी के एलआईसी में निवेश के विरोध में केंद्र सरकार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग की। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की।

संसद की ज्वाइंट कमेटी बनाने की मांग
धरने के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि एलआईसी और एसबीआई ने अपने करोड़ों निवेशक धारकों की गाढ़ी कमाई का पैसा जोखिम लेकर अदानी समूह में निवेश किया है और निवेश के दौरान सारे नियम कायदे ताक में रखे गए थे। एक विदेशी कंपनी ने भ्रष्टाचार का खुलासा किया है अब इस मामले में केंद्र सरकार अडानी समूह पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। संसद में भी इस मामले में चर्चा कराए जाने से भाग रही है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो इस मामले में निष्पक्ष जांच करें।

मित्र उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया
मंत्री महेश जोशी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 7 साल से केवल अपने मित्र उद्योगपतियों को ही सारे नियम कायदे ताक में रखकर लाभ पहुंचा रही है। सारे बड़े टेंडर उन्हें ही दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस मामले को लंबे समय से उठाते आ रहे हैं। जोशी ने कहा कि इस मामले की जांच संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराई जाए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो। केंद्र सरकार बार-बार अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ करती आ रही है लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है।

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