स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं मिल रहा वेंडिंग जोन

सड़क किनारे खड़े होने पर प्रशासन की पड़ रही मार

स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं मिल रहा वेंडिंग जोन

कोटा उत्तर में टाउन वेंडिंग कमेटी गठन करने के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू भी किए थे। लेकिन उसमें सदस्यों को लेकर विवाद की स्थिति बनी। जिससे निर्वाचन से ठीक पहले उस प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया।

कोटा। शहर में जगह-जगह सड़क किनारे खड़े होकर रोजगार कर रहे ठेले वाले व स्ट्रीट वेंडर्स को अपना रोजगार करने के लिए स्थायी वेंडिंग जन तक नहीं मिल पा रहा है। जिससे उन्हें बार-बार अतिक्रमण के चलते प्रशासन की मार झेलनी पड़ रही है। स्ट्रीट वेंडर्स को इस परेशानी का सामना  टाउन वेंड़िंग कमेटी के नहीं होने से करना पड़ रहा है। कोटा में पहले टाउन वेंड़िंग कमेटी बनी हुई थी। लेकिन वर्ष 2019 में कोटा उत्तर व दक्षिण दो निगम बनने के बाद कमेटी समाप्त हो गई थी। जिसका नए सिरे से गठन होना था। लेकिन हालत यह है कि चार साल बाद भी दोनों निगमों में अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इस कारण से स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। 

नए सिरे से होगा स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे
नगर निगम की ओर से वर्ष 2016-17 में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया गया था। शहर में सड़क किनारे ख़ड़े फल सब्जी के ठेले, थड़ी वाले व फुटकर विक्रेताओं को शामिल किया गया था। उस समय सर्वे में करीब 5148 स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल किया गया था। लेकिन बाद में उसकी छटनी करने पर यह संख्या 4840 के करीब रह गई थी। जिन्हें नगर निगम की ओर से कार्ड भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन उस सर्वे को 5 साल से अधिक होने पर अब नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा। 

रोजगार ही बदल गया
जिस समय नर निगम ने सर्वे किया था उस समय स्ट्रीेट वेंडर्स का जो रोजगार था वह कोरोना काल के दौरान बदल गया। सब्जी वाला किनारे के दुकान लगाने लगा। किराने की दुकान वाला सब्जी का ठेला लगाने लगा। चाय की थडंी वाले ने दुकान खोल ली। साथ ही कई स्ट्रीट वेंडर्स की जगह ही बदल गई। जिससे पूर्व में किया गया सर्वे व्यर्थ हो गया है। 

कोटा उत्तर में गठन से पहले ही प्रक्रिया निरस्त
कोटा उत्तर में टाउन वेंडिंग कमेटी गठन करने के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू भी किए थे। लेकिन उसमें सदस्यों को लेकर विवाद की स्थिति बनी। जिससे निर्वाचन से ठीक पहले उस प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया।  जानकारों के अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी में  करीब 25 सदस्य होते हैं। जिनमें जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला परिवहन व ट्रैफिक पुलिस समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के अलावा स्ट्रीट वेंडर्स के दस सदस्य शामिल होते हैं। उन दस सदस्यों में 7 पुरुष व3 महिला सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लेकिन चार साल का समय होने को है। अभी तक प्रशासन कमेटी का गठन नहीं कर सका है। 

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निगम ने दिलाया लोन
स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम द्वारा लोन भी दिलाया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत रा’य सरकार द्वारा 10 से 50 हजार रुपए तक का लोन बैंकों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाया गया। हजारों स्ट्रेीट वेंडर्स को अपना रोजगार बढ़ाने के लिए लोन दिलाया गया। लोन लेकर उन्होंने अपनी आय के साधन भी बढ़ाए लेकिन स्थायी जगह के अभाव में उन्हें हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।  

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प्रशासन की कमी, भुगत रहे स्ट्रीट वेंडर्स
स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि प्रशासन द्वारा अभी तक भी दोनों निगमों में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया गया है। प्रशासन की इस कमी का खामियाजा स्ट्रीट वेंडर्स को भुगतना पड़ रहा है। झालावाड़ रोड पर फल का ठेला लगाने वाले रामलाल का कहना है कि प्रशासन उन्हें अभी तक वेंडिंग जोन निर्धारित करके नहीं दे सका है। जिससे उन्हें सड़क पर खड़े होकर रोजगार करना पड़ रहा है। ऐसे में कभी नगर निगम तो कभी नगर विकास न्यास का दस्ता उन्हें अतिक्रमी बताकर बार-बार इधर से उधर खदेड़ रहे हैं। जिससे उनका रोगार प्रभावित हो रहा है। सीएडी रोड स्थित फुटकर सामान विक्रेता राजेश सैनी का कहना है कि वेंडिंग जोन नहीं बनने से उन्हें फुटपाथ पर ही रोजगार करना पड़ रहा है। बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं तो रोजगार करना ही होगा। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें स्थायी जगह दी जाए।    

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नए सिरे से सर्वे के बाद होगा कमेटी का गठन
निगम अधिकारियों का कहना है कि स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे वर्ष 2016-17 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार हर पांच साल में इनका दोबारा से सर्वे होना चाहिए। उसके तहत पूर्व में हुए सर्वे को 5 साल से अधिक हो गया है। जिसमें कई स्ट्रीट वेंडर्स का रोजगार और जगह ही बदल गए हैं। नए सिरे से सर्वे के लिए कम्पनी का चयन किया गया है। सर्वे के बाद सदस्य बनने पर ही टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। 

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