सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास कानून के छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अदालत ने हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों के खिलाफ जारी बीसीआई की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने फर्जी लॉ डिग्री, अदालती टिप्पणियों के व्यावसायिक दुरुपयोग और 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़ी गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र, बीसीआई और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका में कोर्टरूम की कार्यवाही के मीम्स और व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एमएस सिंघवी और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा सहित अन्य वकील हाजिर हुए। महाधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट बार ने उन्हें पत्र लिखकर अदालत में पैरवी नहीं करने की बात कही है।