राजस्थान हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर बीते एक सप्ताह से अधिक समय से वकीलों की ओर से किए जा रहे न्यायिक बहिष्कार को लेकर बार कौंसिल ऑफ इंडिया से दो मार्च तक जवाब मांगा है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एमएस सिंघवी और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा सहित अन्य वकील हाजिर हुए। महाधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट बार ने उन्हें पत्र लिखकर अदालत में पैरवी नहीं करने की बात कही है। इसके अलावा मंगलवार सुबह भी वकीलों ने उन्हें अदालत में नहीं जाने को कहा। इसका विरोध करते हुए प्रहलाद शर्मा ने कहा कि महाधिवक्ता प्रदेश के अधिवक्ताओं की मुखिया की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में उन्हें एसोसिएशन के समर्थन में आकर कोर्ट में पैरवी नहीं करनी चाहिए।
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