SIR पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण: पुराने मतदाता बेझिझक जमा कर सकेंगे फॉर्म-6; सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी

ड्राफ्ट सूची से हटे पात्र मतदाताओं को मिलेगा पूरा अवसर

SIR पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण: पुराने मतदाता बेझिझक जमा कर सकेंगे फॉर्म-6; सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में पूरक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने वालों पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी।

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा करने वाले मतदाताओं के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियमए 1950 की धारा 31 के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह बात तब भी लागू होगी, जब उनका नाम पहले की मतदाता सूची में शामिल रहा हो। यह स्पष्टीकरण ईसीआई की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पूरक हलफनामे के जरिए दिया गया। यह हलफनामा राकेश सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया था। 

आयोग ने शीर्ष अदालत को बताया है कि 3 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सभी को नाम जुड़वाने का अवसर आयोग ने शीर्ष अदालत को यह भी अवगत कराया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट श्रेणी के तहत ड्राफ्ट सूची से हटाए गए पात्र मतदाताओं को अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले अपना नाम जुड़वाने का पूरा अवसर दिया जा रहा है।

विपक्ष पूछेगा चुनाव आयोग से 48 सवाल सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। इस याचिका के माध्यम से विपक्ष ने शीर्ष अदालत से निर्वाचन आयोग को 48 लिखित सवालों (इंटरोगेटरी) की एक प्रश्नावली भेजने की अनुमति मांगी है, ताकि आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।

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सीईसी और दोनों आयुक्त अलग-अलग दें जवाब

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याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी समेत आयोग के आईटी महानिदेशक को इन सवालों के जवाब अलग-अलग हलफनामों के जरिए देने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने पहले दाखिल अपने हलफनामे में कथित अनियमितताओं और मतदाताओं के नाम काटे जाने से जुड़े मुख्य सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।

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कुछ मुख्य सवाल

पूरे देश में एसआईआर शुरू करने का फैसला किस तारीख को, किस फाइल नंबर पर और किस माध्यम (बैठक, फाइल सर्कुलेशन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम) से लिया गया।
26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे को तीनों आयुक्तों ने कैसे मंजूरी दी।
19 फरवरी, 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर से जुड़े फैसलों पर कितनी बार लिखित आपत्तियां या असहमति दर्ज कराई।
क्या 24 जून, 2025 के बाद से किसी बाहरी वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी और क्या वह ऑडिट ट्रेल सुरक्षित है।
ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणापत्र जोड़ने की अनुमति किसने दी, इसके चलते कितने आवेदन रद्द या लंबित हुए और देशभर में राज्यवार कितने मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। 

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