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बजट होते हुए भी विकास कार्यों में खर्च नहीं कर पा रहे कॉलेज, प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच बिगड़ रहा संतुलन
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हाड़ौती के सरकारी कॉलेजों में लेखाधिकारी नहीं, बजट लेप्स होने का मंडराया खतरा। 
चालू वित्त वर्ष में शैक्षणिक संस्थानों की आय 11-13 प्रतिशत बढऩे की संभावना: रिपोर्ट
क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार नामांकन और फीस वृद्धि से चालू वित्त वर्ष में शैक्षणिक संस्थानों की आय 11–13 प्रतिशत बढ़ सकती है, हालांकि खर्च बढ़ने से परिचालन लाभ स्थिर रहेगा। .png)
हाड़ौती के दो बड़े कॉलेजों में 37 शिक्षकों के पद रिक्त, दो सेशन के विद्यार्थियों को एक साथ बिठाकर लगानी पड़ती है क्लास
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सेमेस्टर के तहत हर 6 माह में एग्जाम होते हैं लेकिन शैक्षणिक सत्र लेट चलने से ढाई से तीन माह में ही परीक्षा हो रही है। 
संस्कृत व इंग्लिश में एक भी एडमिशन नहीं
झालावाड़ को छोड़ कोटा व बूंदी जिले के नवीन गर्ल्स कॉलेजों में संस्कृत व अंग्रेजी साहित्य विषय लेने में रुचि नहीं दिखाई। 
सरकार ने नए कॉलेज तो खोल दिए, पर चलेंगे कहां, पता नहीं
छात्रों में असमंजस, कब और कौनसी बिल्डिंग में शुरू होंगे महाविद्यालय 
इस बार भी भंवर में फंसेगी छात्रों की नैया!
राजसेस कॉलेजों में शिक्षण कार्य विद्या संबल शिक्षकों द्वारा करवाया जाता है। जिनकी चयन प्रक्रिया सेमेस्टर वाइज होती है। 21.png)
आयुक्तालय ने कॉलेजों को दी राहत, अब 5 स्टूडेंट्स पर भी एसएफएस के तहत कॉलेज चला सकेंगे पीजी कोर्स
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कोटा में जेडीबी साइंस व जेडीबी आर्ट्स में एसएफएस में चल रहे कोर्स 
आईटी फेस्ट मोजेक मोंटेज का शुभारम्भ, देश के 25 कॉलेज ले रहे है हिस्सा
तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान का मंच है, बल्कि युवा प्रतिभाओं को उनके कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। 
सेमेस्टर तक सिमट कर रह गई नई शिक्षा नीति
दो साल बाद भी मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं बन सके कॉलेज, सेमेस्टर सिस्टम बना बोझ, बढ़ती फीस दे रही तनाव 
प्राइवेट कॉलेजों के साथ एमओयू कर सरकार देगी क्वालिटी एजुकेशन, निखारेगी प्रतिभाएं
कोटा में 16 निजी महाविद्यालयों ने सरकार से एमओयू करने के प्रस्तावों पर दी मंजूरी। 3.png)
यूनिवर्सिटी में नहीं हो सुनवाई तो सीधे लोकपाल से करें सम्पर्क
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जय मिनेश यूनिवर्सिटी के लोकपाल एमएल गुप्ता से नवज्योति की सीधी बात। 16.png)
स्टूडेंट वीएमओयू में बिना परेशानी शिक्षा ग्रहण करें उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो
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छात्रों की शिकायतों पर अब शीघ्र निर्णय हो पाएगा। 