दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए एमसीडी, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक सप्ताह में सभी पीजी-हॉस्टल के ऑडिट और मंजूरी की जानकारी मांगी है। हादसे में अब तक सात मौतें हो चुकी हैं।