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Read More... एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामला: 10 हजार का इनामी उपनिरीक्षक दिनेश कुमार गिरफ्तार, बहन अब भी फरार
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राजस्थान एसओजी ने वर्ष 2021 के उपनिरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹10,000 के इनामी आरोपी दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में कार्यरत इस चयनित सब-इंस्पेक्टर ने अपनी बहन के साथ मिलकर गिरोह के सरगना से परीक्षा से पहले ही हल प्रश्नपत्र प्राप्त किया था। राष्ट्रपति मुर्मु का अधिकारियों को आह्वान: आदिवासियों के पास जाकर समझें उनकी समस्याएं, तभी होगा समावेशी विकास
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय सम्मेलन में अधिकारियों से गांव-गांव जाकर आदिवासियों से घुलने-मिलने की अपील की। उन्होंने कहा कि आदिवासी आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। देश को विकसित बनाने के लिए उनकी संस्कृति से समझौता किए बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। नीट घोटाला: डोटासरा का भाजपा पर तीखा हमला, निष्पक्ष जांच की मांग
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कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर नीट पेपर लीक मामले में भाजपा को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी बिंवाल परिवार के अलावा एक भाजपा विधायक के भतीजे का भी चयन हुआ है। डोटासरा ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नेताओं के चेहरे बेनकाब करने के लिए गहन जांच की मांग की है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर बनाएं एसओपी: हाईकोर्ट
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राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षाओं में गलत प्रश्नों और त्रुटिपूर्ण उत्तर कुंजी को गंभीरता से लिया है। जस्टिस आनंद शर्मा ने मुख्य सचिव को वरिष्ठ आईएएस अफसरों की कमेटी बनाने और लापरवाह विशेषज्ञों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बेरोजगारी के इस दौर में अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली आबकारी नीति मामला : केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने किया स्वर्णकांता की अदालत में पेश होने से इनकार, बोले-सत्याग्रह के अलावा कोई विकल्प नहीं
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अरविंद केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया ने भी न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत का बहिष्कार किया है। उन्होंने पत्र लिखकर कार्यवाही में शामिल होने से इनकार करते हुए इसे 'अंतरात्मा और भरोसे' की लड़ाई बताया। सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष न्याय की उम्मीद में वे अब सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे और उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। 