योजना के लिए भूमि समर्पित करने वाले खातेदारों को राहत दी जाएगी तथा जिन खातेदारों ने भूमि समर्पित नहीं की है, उनसे समझाइश की जाएगी। इस बारे में जेडीए आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं।

स्वायत्त शासन और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि  पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय केवल वोट बैंक के लिए पालिकाओं का गठन कर दिया गया।