सत्ता में भाजपा, अभियान भी BJP का! कवासी लखमा का सवाल - लोकतंत्र को खतरा किससे?

भाजपा किससे बचाना चाहती है लोकतंत्र

सत्ता में भाजपा, अभियान भी BJP का! कवासी लखमा का सवाल - लोकतंत्र को खतरा किससे?
भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’ पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि केंद्र से प्रदेश तक भाजपा की सरकार है, फिर लोकतंत्र को खतरा कैसे? लखमा ने अभियान को जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। साथ ही धान खरीदी की अव्यवस्थाओं पर सरकार को घेरते हुए किसानों की परेशानी उठाई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं विधायक कवासी लखमा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकतंत्र बचाओ अभियान पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक आंदोलन करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और छत्तीसगढ़ में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि आम लोगों की बुनियादी समस्याओं के समाधान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लखमा ने कहा कि केंद्र से लेकर प्रदेश, नगर पालिका और नगर पंचायत तक भाजपा की सरकार है। कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी उसी के पास हैं। ऐसे में भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि जब सभी स्तरों पर उसकी सरकार है, तो लोकतंत्र खतरे में कैसे है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के बजाय भाजपा संविधान और लोकतंत्र बचाने के नाम पर रैलियां निकाल रही है। उन्होंने इस अभियान की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने का प्रयास बताया। पूर्व मंत्री ने भाजपा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नकल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी देशभर में भाजपा की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और उनके अभियानों से भाजपा की डबल इंजन सरकार परेशान है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है और आगामी चुनावों में भाजपा को जवाब देगी। इस संदर्भ में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां की जनता ने अपना फैसला सुनाया, उसी तरह भारत की जनता भी चुनाव के माध्यम से अपना निर्णय देगी।

लखमा ने प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर भी राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने की घोषणा के बावजूद सुकमा और बस्तर के कई उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी नहीं की गई थीं। स्थिति यह थी कि खरीदी शुरू होने के दिन भी कई मंडियों में साफ-सफाई तक नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं और फसल बेचने के बाद मिलने वाली राशि से अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। यदि निर्धारित समय पर धान की खरीदी नहीं होगी, तो किसानों के सामने कर्ज चुकाने का संकट खड़ा हो सकता है।

लखमा ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए किसान पहले ही धान की कटाई कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में खरीदी प्रक्रिया में देरी या अव्यवस्था किसानों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। उन्होंने राज्य सरकार से धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने की मांग की।

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