भाजपा का मिशन बंगाल शुरू : 5 प्रमुख जोनों में सिपहसालार तैनात

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा का मेगा ऑपरेशन शुरू

भाजपा का मिशन बंगाल शुरू : 5 प्रमुख जोनों में सिपहसालार तैनात
बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए व्यापक रणनीति लागू कर दी है। केंद्र ने छह राज्यों के संगठन मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को बंगाल के पाँच जोनों में तैनात किया है। ये नेता पाँच महीनों तक बूथ नेटवर्क, सामाजिक समीकरण और जमीनी राजनीति पर काम कर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे।

कोलकाता। बिहार में एनडीए सरकार की प्रचंड जीत के बाद अब केंद्र की भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और इसके लिए मेगा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। सूत्रों की मानें तो, केंद्र सरकार ने करीब 6 माह पहले ही बंगाल के 6 राज्यो के संगठन मंत्रियों और 6 वरिष्ठ नेताओं को पश्चिम बंगाल के करीब 5 प्रमुख जोनों में रणनीतिक रूप से तैनात कर दिया है ताकि वहां पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और बिहार की तरह बंगाल को भी जीता जा सके।

बताया जा रहा है कि, ये सभी नेता अगले पांच महीनों तक वहां रूककर बूथ नेटवर्क, सामाजिक समीकरण और जमीनी राजनीति पर काम करेंगे और आने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इसके साा ही बता दें कि, ये पहला ऐसा मौका है जब भाजपा ने इतने बड़े स्तर पर बाहरी राज्यों के नेताओं के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म में तैनाती की हैं।

कहां किसकी तैनाती ?

उत्तर बंगा के लिए अनंत नारायण मिश्र, सिलीगुड़ी में अरुण बिन्नाडी और कैलाश चौधरी को काम करने के लिए कहा गया है।

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राढ़बंगा ज़ोन के लिए पवन साई और धन सिंह रावत को पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्धमान इलाके में लगाया गया है।

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हावड़ा–हुगली जोन के लिए पवन राणा के साथ संजय भाटिया हावड़ा और हुगली में बूथ नेटवर्क, सामाजिक समीकरण और जमीनी स्तर पर काम करेंगे।

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मेदिनीपुर जोन के लिए यूपी मंत्री जेपीएस राठौर को शुभेंदु अधिकारी वाले क्षेत्र में तेज़ राजनीतिक मोर्चा संभालने के आदेश जारी किए गए है।

कोलकाता–दक्षिण 24 परगना जोन के लिए एम. सिद्धार्थन और सीटी रवि को टीएमसी के गढ़ में सेंध मारने के लिए कहा गया है ताकि आने वाले चुनाव में कोई कसर नहीं रह जाए।

नवद्वीप–उत्तर 24 परगना जोन के लिए एन. मधुकर व सुरेश राणा को संवेदनशील क्षेत्रों पर बारिकी से काम करने और जनता के बीच जाकर उनकी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम दिया गया है।

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