बजट 2025 में बिहार पर फोकस : लेदर स्कीम के जरिए 22 लाख नए रोजगार, 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं ; सीतारमण ने कहा - अगले सप्ताह आएगा नया इनकम टैक्स बिल

इस बार का बजट भी पेपरलेस

बैठक के बाद सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया। उन्होंने अपना बजट भाषण शुरू किया। इस बार का बजट भी पेपरलेस ही है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मंत्री ने लागातार 8वीं बार बजट पेश किया। संसद पहुंचने से पहले सीतारमण अपने आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय गई। इसके बाद राष्ट्रपति भवन पहुचंकर द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी दी। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद सीतारमण संसद पहुंची। यहां पर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया। उन्होंने अपना बजट भाषण शुरू किया। इस बार का बजट भी पेपरलेस ही है। बजट की शुरूआत 5 मुख्य बातोंं से की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस ज्ञान पर है। इसका मतलब गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति है। पिछले 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। सीतारमण ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारा लक्ष्य है। हम दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

बजट विकास को गति देने का प्रयास : सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को पेश करते हुये कहा कि यह केंद्रीय बजट विकास को गति देने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखने वाला है। वर्ष 2014 से नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत लगातार 14वां बजट और अपना आठवां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि हम एक साथ मिलकर अधिक समृद्धि के लिए अपनी क्षमता को अनलॉक करने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है।

हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस बजट में, प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो गरीबों, युवाओं, अन्नदाता (किसान) और नारी (महिलाओं) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन बनाते हैं, और सभी को एक समावेशी विकास पथ पर साथ लेकर चलते हैं, विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हैं, एमएसएमई का समर्थन करते हैं, रोजगार आधारित विकास को सक्षम करते हैं, लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का मिशन शुरू करेगी। नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण कराने वाले और समझौते करने वाले किसानों से अगले चार वर्षों के दौरान इन तीन दालों की उतनी ही खरीद करने के लिए तैयार रहेंगी। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा करते हुये कहा कि इसके साथ ही कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम शुरू किया जायेगा जो आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में यह योजना शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

बजट के मुख्य बिंदु :