चेन्नई। तमिलनाडु सरकार के आह्वान पर शनिवार को हुई पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक में अगले 25 वर्षों तक परिसीमन पर रोक लगाने की मांग की गई। बैठक में तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, एक उपमुख्यमंत्री और कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में जेएसी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया।
प्रस्ताव में कहा गया कि जेएसी ने विभिन्न हितधारकों के साथ किसी भी परामर्श के बिना आसन्न परिसीमन प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। चर्चा के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बिंदुओं और परिदृश्यों के आधार पर जेएसी ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी परिसीमन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे सभी राज्यों के राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को विचार-विमर्श करने, चर्चा करने और इसमें योगदान करने का अवसर मिल सके।
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