लागू हुआ नया संपत्ति नियम, रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टाम्प के बिना लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली। पूरे भारत में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए एक नया प्रॉपर्टी नियम - 1 जुलाई, 2025 से लागू हो रहा है। इस बदलाव के तहत सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप होना अनिवार्य है। अगर रेंटल एग्रीमेंट में यह स्टैंप नहीं है, तो 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नियम रेंटल सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के लिए अपने रेंटल एग्रीमेंट को मैनेज करना आसान हो जाता है।

क्या है नया संपत्ति नियम ?

नए प्रॉपर्टी नियम के अनुसार भारत में सभी रेंटल एग्रीमेंट पर डिजिटल स्टैम्प होना जरूरी है। इसका मतलब है कि मकान मालिकों को कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्टैम्प के साथ ऑनलाइन एग्रीमेंट बनाना और रजिस्टर करना होगा। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना, विवादों को कम करना और रेंटल प्रक्रिया को तेज़ और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। इसका पालन न करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह नियम रियल एस्टेट सेक्टर को डिजिटल बनाने, डिजिटल इंडिया पहल के साथ तालमेल बिठाने और पूरी रेंटल प्रणाली को ज्यादा कुशल और कानूनी रूप से सुरक्षित बनाने के भारत के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

यह परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है ?

अब तक, किराए के समझौते अक्सर कागजों पर आधारित होते थे और कई मामलों में, ठीक से पंजीकृत नहीं होते थे। इससे भ्रम, विवाद और धोखाधड़ी होने के आसार होते थे। डिजिटल स्टैम्पिंग की शुरुआत का उद्देश्य किराए के समझौतों को मजबूत, ज्यादा पारदर्शी और सत्यापित करने में आसान बनाकर इन समस्याओं को हल करना है। यह मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के लिए फायदेमंद होगा।