ट्रम्प का नया आयात शुल्क निर्णय खेदजनक : द्विपक्षीय बातचीत लाभकारी सौदे की दिशा में जारी रहेगी, इशिबा ने कहा- राष्ट्रीय हितों की रक्षा से पीछे नहीं हटेगी सरकार

टोक्यो। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि जापान पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का निर्णय वास्तव में खेदजनक है। इशिबा ने इसके साथ कहा कि द्विपक्षीय बातचीत पारस्परिक रूप से लाभकारी सौदे की दिशा में जारी रहेगी। उन्होंने टैरिफ टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि सरकार भविष्य में व्यापार बातचीत के दौर में राष्ट्रीय हितों की रक्षा से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने निर्यातोन्मुखी जापानी अर्थव्यवस्था पर संभावित आयात शुल्क वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया।

प्रधानमंत्री इशिबा ने बैठक में कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए पारस्परिक हितकारी समझौते तक पहुंचने की संभावना का पता लगाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते पर पहुंचने में अपेक्षित प्रगति इसलिए नहीं हुई है, क्योंकि 'सरकार ने जल्दबाजी में समझौता करने से परहेज किया है। ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि अमेरिका एक अगस्त से जापान से आयात पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगायेगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क में किसी भी वृद्धि का जवाब उनका प्रशासन समान आयात शुल्क वृद्धि के साथ देगा। नया शुल्क घोषित 24 प्रतिशत पारस्परिक आयात शुल्क से थोड़ा अधिक है, वर्तमान में लागू क्षेत्रीय आयात शुल्क से अलग लगाया जायेगा, जिसमें वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर 25 प्रतिशत शुल्क और स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत शुल्क शामिल हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जारी इशिबा को लिखे एक पत्र में नये आयात शुल्क दर की घोषणा की है। उन्होंने इसी के साथ 13 अन्य देशों के लिए भी नये आयात शुल्क दरों की भी घोषणा की है, इसमें दक्षिण कोरिया के लिए 25 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका के लिए 30 प्रतिशत, सर्बिया और बंगलादेश के लिए 35 प्रतिशत, थाईलैंड और कंबोडिया के लिए 36 प्रतिशत और म्यांमार और लाओस के लिए 40 प्रतिशत आयात शुल्क शामिल हैं।