आरडीएसएस तर्ज पर स्मार्ट मीटर कार्यक्रम में भी केन्द्र से मिले 60 प्रतिशत अनुदान : नागर

जयपुर। ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने भारत सरकार से स्मार्ट मीटर कार्यक्रम को आरडीएसएस योजना की तर्ज पर 60 अनुपात 40 के अनुपात के आधार पर संचालित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे बिजली वितरण कंपनियों को अपने घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रदेश की पीक डिमांड को पूरा करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने में भी केन्द्र से समुचित सहयोग का आग्रह किया है। नागर गुरुवार को विद्युत भवन से वीसी माध्यम से वॉयबिलिटी ऑफ  डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज विषय पर मंत्री समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। 

केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक की अध्यक्षता में मुम्बई के सहयाद्री विश्रांति गृह में हुई ग्रुप ऑफ  मिनिस्टर्स की इस दूसरी बैठक में महाराष्ट्र सीएम देवेन्द्र फडनवीस सहित यूपी, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के ऊर्जा मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राजस्थान से ऊर्जा विभाग के एसीएस आलोक तथा डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा भी वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े। नागर ने कहा कि हमारी सरकार थर्मल आधारित महंगी बिजली के वैकल्पिक, सस्ते एवं सुलभ स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पीएम- कुसुम योजना के तहत राज्य में 12 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इसके अन्तर्गत चार हजार 355 मेगावाट क्षमता के पावर परचेज एग्रीमेंट किए जा चुके हैं। 

एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने के लिए हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल जैसे नवाचार पर भी काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर योजना में 136 मेगावाट के रूफ  टॉप संयंत्र लगाए जा चुके हैं। चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने सस्ती एवं सुलभ विकेन्द्रित सौर ऊर्जा पर कृषि क्षेत्र की मांग को शिफ्ट करने, बिजली खरीद की दरों में कमी, परिचालन लागत को कम कर एटी एंड सी हानियों को कम करने की दिशा में किए जा रहे सुधार एवं नवाचारों पर आधारित प्रजेंटेंशन दिया।