जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार डिजिटल सुशासन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य का एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म ‘राज-काज’ शासन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास इसकी नियमित समीक्षा कर विभागों में समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित इस प्लेटफॉर्म से राज्य के 71 विभागों और 57 हजार से अधिक कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है।
राज-काज के माध्यम से अब तक 50 लाख से अधिक ई-फाइलों का सृजन किया गया है। अप्रैल और मई 2026 के दौरान 9.22 लाख ई-फाइलों का निस्तारण तथा 51.51 लाख से अधिक फाइल मूवमेंट दर्ज किए गए। सचिवालय स्तर पर भी डिजिटल कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिला है। इसी अवधि में लगभग 10 हजार ई-फाइलों का सृजन हुआ और 5.4 लाख से अधिक फाइल मूवमेंट दर्ज किए गए। पत्राचार और डाक प्रबंधन प्रणाली भी पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। राज-काज 2.0 के तहत 8 लाख से अधिक कार्मिकों ने ऑनलाइन अचल संपत्ति विवरण (आईपीआर) प्रस्तुत किया, जबकि 3 लाख से अधिक कर्मचारियों ने वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) ऑनलाइन जमा किए। यह पहल डिजिटल राजस्थान और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
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