जयपुर। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में पिपलोदी स्कूल दुर्घटना के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर उपायों पर विचार किया गया तथा भविष्य की योजना बनाने की निर्देश दिए गए। दिलावर ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों का जिला कलेक्टर के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में जो स्कूल भवन जर्जर अवस्था में पाए जाएंगे उन भवनों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाकर उन्हें बंद किया जाएगा। जर्जर भवनों को जमींदोज किया जाएगा तथा वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कंटेनर लगाकर कक्षाएं संचालित की जाएंगी। सर्वे के अनुसार सभी जर्जर भवनों तथा मरम्मत योग्य भवनों का जीआईएस आधारित एप बनाया जाएगा। एआई तकनीक का प्रयोग कर भवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बजट प्रावधान किए जाएंगे।
भवन निर्माणों का होगा क्वालिटी चेक
आपदा प्रबंधन कोष से बरसात की विभीषिका को देखते हुए आपदा राहत मद के तहत 170 तहसीलों के 7500 स्कूलों में मरम्मत के लिए 150 करोड रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए जाएंगे। स्कूल भवनों के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए समग्र शिक्षा में एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा तथा जिलों में होने वाले निर्माण की गुणवत्ता की जांच पीडब्ल्यूडी के गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं से कराया जाएगा। घटिया निर्माण पर जिम्मेदार ठेकेदार सहित संबंधित अभियंताओं से वसूली होगी।
प्राइवेट स्कूलों का भी सर्वे होगा
बच्चों की सुरक्षा तय करने के लिए प्रदेश के निजी स्कूलों का भी सर्वे होगा। प्राइवेट स्कूलाें में बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा जांच, वाहन फिटनेस तथा वाहन चालक की मेडिकल जांच सहित शिक्षा विभाग द्वारा अन्य सुरक्षा मानकों की निगरानी की जाएगी।
विधायकों से 20 प्रतिशत राशि देने की अपील
दिलावर प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों से उनके विकास कोष से इस वर्ष की 20 प्रतिशत राशि देने की मांग करेंगे। साथ ही डांग विकास योजना, मगरा विकास योजना, मेवात विकास योजना में 15 प्रतिशत से बढ़कर की गई 20 प्रतिशत राशि का भी संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र भेजकर मांग की जाएगी। दिलावर ने आगामी दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए क्षेत्र के सभी जिलों में अवकाश के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया है।
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