आकस्मिक संयुक्त अभियान से होगी अवैध खनन की रोकथाम, भजनलाल ने ली अवैध खनन की रोकथाम और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक
कार्रवाई की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे
सीएम बुधवार को सीएमआर पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए। अब राज्य सरकार अवैध खनन पर सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सकें। सीएम बुधवार को सीएमआर पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
खनन माफियाओं पर सख्त एक्शन हो: सीएम ने अवैध खनन को लेकर अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने सभी जिला कलक्टर से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, डीग, कोटपूतली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ कलक्टर से जिलों में चल रही अवैध खनन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली तथा उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए। खान विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी।
गर्मी में आमजन को सुनिश्चित हो निर्बाध विद्युत आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने सीएमआर पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों की दूसरी समीक्षा बैठक में गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत् मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही डिस्कॉम्स बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करें। टीएण्डडी और एटीएण्डसी लॉसेज को न्यूनतम करने के लिए फीडर्स लेवल मॉनिटरिंग की जाए। खराब मीटर्स का रिपेयर और रिप्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक टाइम से पहले मैंटेनेंस पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया। सीएम ने पीएम कुसुम योजना में गति लाने, मुफ्त बिजली योजना को त्वरित क्रियान्वित करने, लंबित कृषि कनेक्शन्स को प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश दिए।
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