आरएएस के तबादला हुए तीन सप्ताह बाद भी कई अफसरों ने नहीं संभाला कार्यभार, फिर तबादला लिस्ट संभव 

जयपुर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के तबादलों को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। 13 मई को राज्य सरकार द्वारा जारी तबादला सूची में 187 RAS अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए थे, लेकिन सूची जारी होने के करीब तीन सप्ताह बाद भी बड़ी संख्या में अधिकारी अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जल्द ही एक और तबादला सूची या संशोधित आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, तबादला आदेश जारी होने के बाद करीब डेढ़ दर्जन अधिकारियों को विभिन्न स्तरों से फोन कॉल पहुंचे, जिनमें उन्हें तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं करने के निर्देश दिए गए। इसके चलते कई अधिकारी अभी भी प्रतीक्षा की स्थिति में हैं और उन्होंने अपने नए पदस्थापन स्थल पर ज्वाइनिंग नहीं दी है।

जानकारी के मुताबिक, केवल वही अधिकारी नहीं बल्कि कुल मिलाकर करीब 50 से 60 RAS अधिकारी अब तक अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। जबकि तबादला सूची जारी हुए लगभग तीन सप्ताह का समय बीत चुका है। सामान्यतः तबादला आदेशों के बाद निर्धारित अवधि में अधिकारियों को नए स्थान पर कार्यभार संभालना होता है। प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि कई अधिकारियों की पदस्थापनाओं को लेकर पुनर्विचार किया जा रहा है। कुछ मामलों में विभागीय आवश्यकताओं, स्थानीय प्रशासनिक जरूरतों तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर बदलाव की संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि कई अधिकारियों को फिलहाल प्रतीक्षा करने के संकेत मिले हैं।

बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग और संबंधित प्रशासनिक इकाइयों के स्तर पर ऐसे मामलों की समीक्षा चल रही है, जहां कार्यभार ग्रहण नहीं हुआ है। यदि बड़ी संख्या में पदस्थापनाओं में बदलाव की जरूरत महसूस की गई तो सरकार संशोधित तबादला सूची या आंशिक संशोधन आदेश जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सचिवालय और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि लंबित मामलों को निपटाने के लिए जल्द ही नई या संशोधित सूची सामने आ सकती है। ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य सरकार और कार्मिक विभाग के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। यदि संशोधित सूची जारी होती है तो कई अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव देखने को मिल सकता है, वहीं लंबे समय से इंतजार कर रहे अधिकारियों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।