परिवहन विभाग की बड़ी पहल : हाईवे सुरक्षा होगी मजबूत, पुलिस को मिलेंगे हाई-टेक वाहन व उपकरण

वाहनों की निगरानी और कार्रवाई को करेंगे और सशक्त

परिवहन विभाग की बड़ी पहल : हाईवे सुरक्षा होगी मजबूत, पुलिस को मिलेंगे हाई-टेक वाहन व उपकरण

राजस्थान में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष संचालन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनके लागू होने से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की कार्य क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ा निर्णय 100 हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों की खरीद का है, जिसके लिए 26 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

जयपुर। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष संचालन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनके लागू होने से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की कार्य क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ा निर्णय 100 हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों की खरीद का है, जिसके लिए 26 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक पेट्रोलिंग वाहन की लागत 26 लाख रुपये होगी, जिसमें 11 लाख रुपये वाहन के और 15 लाख रुपये रेस्क्यू उपकरणों के होंगे। ये वाहन सड़क हादसों के दौरान त्वरित बचाव कार्य में मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही 6.80 करोड़ रुपये की लागत से 2,000 बैरिकेड्स खरीदने का भी निर्णय हुआ है, जिन्हें जिला सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर लगाया जाएगा। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए 1.75 करोड़ रुपये की लागत से 500 ब्रेथ एनालाइजर खरीदने का फैसला लिया गया है। हरमाड़ा हादसे में डंपर चालक के नशे में पाए जाने के बाद यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके अलावा पुलिस को 155 इंटरसेप्टर वाहनों को मय उपकरण उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। 38.75 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे जा रहे ये इंटरसेप्टर हाई-स्पीड वाहनों की निगरानी और कार्रवाई को और सशक्त करेंगे। हालांकि 100 हैंड-हेल्ड नाइट विजन स्पीड राडार गन, 1,000 कार डैशबोर्ड कैमरा, 300 लाउड हैलर और 5,000 यूवी प्रोटेक्टिंग गोगल्स खरीदने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। इसी के साथ जयपुर के आरयूएचएस में करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाने की भी मंजूरी दी गई है। इन सभी निर्णयों से राज्य में सड़क सुरक्षा के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा और हाईवे पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित हो सकेगा।

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